१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अल्ट्रासाउन्डबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तीन बुँदे निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक न्यूनतम योग्यताबिना अनधिकृत रूपमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा प्रवाह भइरहेको भन्दै सो कार्य बन्द गर्न तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० बमोजिम मान्यताप्राप्त विशेषज्ञहरूले मात्रै एक्स-रे, सिटी स्क्यान, एमआरआई, अल्ट्रासाउन्डलगायतका रेडियोलोजी सेवा तथा सोको रिपोर्टिङ रेडियोलोजिष्टहरुले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार गर्न काउन्सिलले निर्देशन दिएको छ ।

साथै, जीवन बचाउने, हातगोडा बचाउने लगायतका आकस्मिक अवस्थाहरू बाहेक अल्ट्रासाउन्ड सेवा रेडियोलोजिष्ट आफैँ वा निजको प्रत्यक्ष निगरानीमा गर्नुपर्ने पनि काउन्सिलले जनाएको छ । ऐन नियमविपरीत अनधिकृत रूपमा अल्ट्रासाउन्ड गरेको वा गराइएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने पनि काउन्सिलले जनाएको छ ।

हेर्नुस् सूचना:

प्रतिक्रिया दिनुहोस