काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसदको बर्खे अधिवेशन कानुन निर्माणको हिसाबले प्रभावकारी हुन नसकेको बताएकी छन् ।
बिहीबार काठमाडौँ आफ्नो संसदीय रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । संसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित हुँदा जन सरोकारका मुद्दा र कानुनी बहस कमजोर बनेको उनको तर्क छ । उनले अधिवेशनभर सरकारले सांसदसँग समन्वय गर्न नचाहेको आरोप पनि लगाएकी छन् । प्रमुख सचेतक ओलीले आफूले संसदमा जनजीविका, नागरिक अधिकार, श्रमिकका समस्या, सार्वजनिक खर्चको निगरानी र सरकारी जबाफदेहिताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको दाबी गरिन् ।
उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिविरुद्ध, मल तथा ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितता, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको सात प्रतिशत कर र स्वास्थ्य सेवाबारे संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भूमिका खेलेको दाबी समेत गरिन् । उनले खाडी मुलुकमा मानव तस्करीमा परेका नेपाली महिला श्रमिकको उद्धार, कुवेतमा रहेका नेपाली महिलाका समस्या, विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको स्वदेश फिर्ता तथा इन्टर्न चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सफल भएको दाबी गरिन् ।
उनले अधिवेशन भर सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चको निगरानी र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सवालमा समेत आफूले सशक्त भूमिका खेलेको बताइन् । श्रमिक अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन, हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम र सीमा विवादलगायतका समेत प्रभावकारी बहस छेडेको ओलीको दाबी छ । उनले राष्ट्रिय हित र धर्मान्तरण, हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, प्रदेश संरचना तथा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको विरोधमा मात्र सीमित नभई सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र जनताका समस्या समाधान गर्न संस्थागत दबाब सिर्जना गर्ने हुनुपर्नेमा आफूले जोड दिएको बताइन् । उनले आगामी दिनमा पारदर्शिता, नागरिक अधिकार र जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
