२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नवनियुक्त सचिवको पदस्थापनसहित दुई सचिव साँटफेर !

अ+ अ-

काठमाडौँ । नवनियुक्त सचिव केशव कुमार शर्माको पदस्थापनसहित थप दुई सचिवको जिम्मेवारी साँटफेर भएको छ । सरकारले आजै बढुवा भएका सचिव केशव कुमार शर्मालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय(जलस्रोत तथा सिँचाइ) मा पदस्थापन गरेको छ ।

आजै बिदाई गरिएका तत्कालिन सचिव सागर कुमार राईले ९ गते अनिवार्य अवकाश लिएसँगै रिक्त पदमा शर्मालाई दू्रत गतिमा निर्णय र पदस्थापन गरिएको हो । आज बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : तेस्रो नम्बरका केशव कुमार शर्मा सचिवमा बढुवा

आजकै बैठकमा प्रशासनतर्फ थप एक सचिवको समेत बढुवा हुने आँकलन उच्च नेतृत्व तहमा रहेपनि त्यस विषयले भने चर्चासमेत पाएन । सहसचिवस्तरको महानिर्देशक रहने विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत सारी सचिव राख्ने भन्दै भदौ २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई त्यसको एक महिना पछि ऐन नै लागू भईसकेपछि सचिव बनाउने निर्णय भने त्यसै सेलाएको छ ।

पदस्थापन गरिएका सचिव शर्माले नियुक्ति पत्र बुझिसकेका छन् भने साँटफेर भएका सचिवद्वयहरु भने पत्र बुझ्ने क्रममा नै छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव(उर्जा) सुशिल चन्द्र तिवारीलाई मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सारिएको छ भने आयोगका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेलाई तल्लो तल्ला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय(उर्जा)मा झारिएको छ ।

हिजो साँझसम्म सिँचाइमा सर्जु वैद्यको कन्फर्म जस्तै भए पनि रातारात मन्त्री र बालुवाटार युटर्न भएसँगै सरुवाको सूचीसमेत फेरबदल भएको मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयको जलस्रोत तथा सिँचाइ र ऊर्जाका सचिवलाई शक्तिशाली चित्रण गरिए पनि सचिवालयलाई भने डम्पिङ साइटका रूपमा हेरिँदै आइएको छ । 

पत्र बुझिसकेका शर्मा भोलि १ बजे मन्त्रालयमा बहाली हुँदै छन् भने घिमिरे भोलि पत्र बुझ्दै छन् सुशील भने मुड अप भएर हिँडेका छन् । 

विकासे अड्डाहरुमा भौतिक पूर्वाधार र शहरी पछि सिंचाईलाई मालदार अड्डाका रुपमा चित्रण गरिँदै आइएको छ ।

त्यसो त निर्वाचन आचार संहिता लागिसकेको अवस्थामा भएको उच्च पदस्थ सरुवालाई त्यति निको मानिएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई नै आलोचित बनाउने गरी भएको निर्णयमा प्रशासनिक नेतृत्व चुकेकोसमेत प्रशासकहरुको भनाई छ ।