काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्यसहित निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको बताएका छन् । एमाले महासचिव पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भनेर निः वर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको बताएका हुन् ।
उनले लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले सत्ता समीकरणमा फेरबदल नहुने स्पष्ट पारे । उनले राजनीतिक मिसन अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेको प्रश्नहरूका कारण नबिथोलिने भन्दै समस्याहरूको समाधान गरिने बताए । उनले विगतमा पिआर लिएर विदेशमा बसेका थुप्रै व्यक्तिहरू नेपाल फर्किँदा स्वतः नेपाली नागरिक भएका आम अभ्यास रहेको भएपनि कसैले प्रश्न नउठाएको बताए ।
उनले भने, ‘सामान्यतया अभ्यासमा के हुनेगर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले आम अभ्यासलाई रवि लामिछानेले प्रयोगमा ल्याउनु भयो । आम अभ्यासमा जे भइराखेको छ त्यही अभ्यासमा उहाँ हिँड्न खोज्नुभयो । तर अदालतले चाहिँ भाषालाई समात्यो । मुद्दा परिसकेपछि अदालतले भाषालाई समाउने कुरा चाहिँ स्वभाविक पनि होला । तर नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने थुप्रै व्यक्तिहरू पिआर लिएर विदेशमा बसेकाहरू फर्केर आउँदाखेरी स्वतः नेपाली नागरिक भएका छन् । कसैले प्रश्न उठाएको छ र ? पिआर लिएका व्यक्तिहरूले पिआर परित्याग गरेको घोषणा गरेर त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नुभएको छ ? तर रवि लामिछानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो ।’
उनले भने, ‘किन बनाइयो भन्दाखेरी कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो । तर यसले उनीहरूले सोचेजस्तो काम गर्दैन । किनकी राजनीतिक मिसन भनेको अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले बिथोलिने होइन । राजनीति भनेको त्यो भन्दा माथिको चिज हो । त्यस अर्थमा हामी यसलाई राजनीतिक ढङ्गले ट्याकल गर्छौँ । समाधान गर्छौ भन्नेकुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’
महासचिव पोखरेलले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चमत्कारिक रहेको टिप्पणी गरे । उनले अदालतमा त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूको निरूपण गर्न उदासीन हुने र प्रक्रिया नै अगाडी नबढ्ने स्थिति हुने तर कतिपय मुद्दाहरूको फटाफट निर्णय हुने गरेको भन्दै यसको यथोचित जवाफ अदालतले दिनुपर्ने बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग प्रकरणका सन्दर्भमा संसदले लेखेको पत्रका बारेमा सर्वोच्चले देखाएको सक्रियता भने अस्वभाविक रहेको उल्लेख गरे ।
