काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने राजस्व नीतिबारे सरकारले विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै चैत २० गतेसम्म सुझाव दिइसक्न भनेको हो।

‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर, एवम् राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजस्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा २०७९ साल चैत २० गतेसम्ममा सुझाव उपलब्ध गराइदिन हुन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, एवम् सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध छु, राजस्व परामर्श समितिले सूचनामार्फत भनेको छ।

राजस्व परामर्श समितिले सरकारको राजस्व व्यवस्थापनबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रूपमा काम गर्दै आएको छ। समितिले राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सरोकारवाला क्षेत्र तथा निकायसँग सुझाव लिनेछ र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। समितिको प्रतिवेदनमा सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट तथा करमा दोहोरोपना लगायत विषयमा अटाउने छन्।

त्यस्तै, नयाँ कर कानुन बनाउने, कुनै कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यसको सिफारिस गर्ने र करका दर परिवर्तन गर्नेबारे पनि सरकारले यो समितिमार्फत सुझाव लिनेछ।

राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन तयार पार्न विभिन्न नौवटा विषयगत उपसमितिहरू गठन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति र कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति बनाइएको छ।