दुई वर्ष अघि खारेज भैसकेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आ. व. २०८० मा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा संघीय प्रत्यक्ष निर्वाचित (१६५) सांसदलाई प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले ८ अर्ब२५ करोड विनियोजन गरियो। आ.व.२०७५/०७६मा संघीघ सरकारले संघीय संसदले प्रति सांसद ४ करोडका दरले र प्रदेश सरकारले आ-आफ्नै ढङ्गले संघीय सांसदले पाएको बजेटको ६०/७० प्रतिशतका हिसाबले त कतै प्रत्यक्षलाई २ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाखका दरले सांसदले स्वविवेकिय ढङ्गले खर्च गर्ने गरी बजेट वाडेर संघीय/ प्रदेश सरकारहरू आफ्नो राजनीति जोगाउन सफल भए । तर त्यस्तो बजेट गण्डकी प्रदेशले भने छुट्टाएन ।
आ.व. २०७६/०७७को त्यस्तो बजेट १० अर्बको थियो।जसको रणनीतिक सोच राख्ने हो र विकासबाट जनता रिझाउने भन्ने हो भने यसबाट कम्तिमा ६६ मेघावाट जलविद्युत आयोजनाको लागि पूर्ण लगानी जुट्ने हिसाब विज्ञले बताएका थिए। यस हिसाबले हेर्ने हो भने स्थिति भयावह छ । ७ प्रदेशका करिव १ हजार प्रदेश सभा सदस्यले माग्ने त्यस्तो बजेटबाट प्रत्येक प्रदेशमा एक/दुई ठुला र नमुना आयोजना बन्ने थिए।
सांसदलाई बजेट बाड्ने परिपाटी विकसित देशहरूमा छैन। खासगरी भारत, भुटान, घाना, केन्या, मलेसिया, फिलिपिन्स, जाम्वीया, युगान्डा गरी २३ मुलुकहरूमा त्यस्तो व्यवस्था रहेको पाइन्छ। नेपालमा सांसदलाई बजेट बाड्ने परिपाटी २०५२ सालबाट शुरु भएको हो ।त्यति वेला प्रति सांसद २ लाख खर्च गर्न पाउँथे । सङ्घीयता कार्यान्वयन सँगै गठबन्धन सरकार बनिरहँदा यसको क्षेत्र र रकममा व्यापक वृद्धि भएको छ ।
बलियो सरकार हुँदा पनि यसले झनै स्थलगत रूप लिदै गएको देखिन्छ । आ.व. २०७४/०७५ मा प्रति सांसद ५० लाखको बजेट आज ५/६ करोडमा पुगेको छ ।जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने त्यस्तो बजेटको योजना, स्थानीयको माग,खरिद प्रक्रिया,वित्तीय अनुशासन,आयोजनाहरूको दोहोरोपना र दीर्घकालीन प्रभावकारिता जस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरी संसद्कै गरीमा गुम्ने गरी नियमनकारी निकाय नै बजेट माग्ने र खर्च गर्ने तर्फ लाग्नु विडम्बनाको विषय हो।
सांसदले त बजेट निर्माणमा प्रभाव पार्ने हो। विकासको समानुपातिक र रणनीतिक विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने हो, सरकारलाई बजेट कनिका नछर भन्ने हो, ठुला ठुला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर भन्ने हो ।शासकीय प्रभावकारिताको अनुगमन गर्ने हो।
अघिल्ला वर्ष त्यस्तो बजेटको सर्वत्र विरोध भइरहँदा सांसद गगन थापा भनेका थिए संघीय संसदको भूमिकामा विमर्श गरौँ –यो बन्द गर्नु पर्छ।उनी भन्छन् मन्त्रिज्यूहरुले आ-आफ्ना क्षेत्रमा ठुलो बजेट पार्न सफल हुनुहुन्छ उता सांसदहरु मतदातामाझ के लिएर जाने यसो हुँदा त्यस्तो बजेट माग्न दबाब बढेको हो ।संसदमा पूर्व बजेट छलफल कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ कहाँ के का लागि बजेट छुट्टाइएको छ सबै सांसदलाई जानकारी समेत हुँदैन ।
बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत रकम वाडेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अदालतमा रिट पनि नपरेको होइन।सर्वत्र विरोध भइरहेको त्यस्तो बजेटको नकारात्मक प्रभावका वारेमा त्यस्तो बजेट छुट्टाउने देशहरूका राजनीतिक विश्लेषक एवं अर्थशास्त्रीहरूले पनि विश्लेषण गरेका छन ।
यसले संसदीय अभ्यासमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त निस्प्रभावी बन्ने, बजेट छुट्टाउने र आफै खर्च गर्ने हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन नसकी संसदको नियमनकारी क्षमता क्षीण हुँदै जाने, लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति मतदाताको नैराश्यता बढ्दै जाने, कालान्तरमा युवा वर्ग एवं आम मतदाता नो भोटको विकल्पमा जानाले राजनीतिज्ञलाई नै जोखिम बढ्ने, बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन भङ्ग हुने, विकास खर्च रणनीतिक योजनामा परिचालन हुन नसक्ने, नीति निर्माण फितलो हुने, स्थानीय सरकारहरू कमजोर बन्दै जाने, ठुला आयोजनामा बजेट अभाव हुने, कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना आउने,अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको सहयोग अन्तै मोडिने जस्ता नकारात्मक प्रभावहरू तर्फ सोच्नु पर्ने अवस्था सृजना हुँदै गएको छ ।
त्यस्तो बजेटको तर्क र वितर्कमा बहस चलिरहँदा निर्वाचित सांसदहरूबाटै पनि त्यस्तो बजेट दिनु हुँदैन भन्नेमा मत बढ्दै गएको छ। प्रणालीलाई दोष दिनेहरू पनि प्रशस्तै छन तर प्रणाली बसाउने हामी नै हौ हामी प्रणाली बसाउन तयार छौ भन्ने कसले।समग्र शासकीय पद्धतिमा सुधार नगरी यस्ता कार्यक्रमलाई हटाउन सकिँदैन ।प्रथमतः निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।मतदाता शिक्षा मार्फत मतदाताको सशक्तीकरण गर्नु पर्छ ।
मतदातालाई मतदानमा स्वतन्त्रता दिनु पर्छ ।मत छनौटमा मतदातालाई मन नपरेको उम्मेदवारलाई रिजेक्ट गर्न सक्ने तथा बिचैमा फर्काउने राइट्स टु रिजेक्ट्क तथा राईटस् टु रिकलको अधिकार दिइनु पर्छ ।मतदाताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई नागरिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न कस्ता कानुन बनाए प्रश्न गर्नु परर्यो।औद्योगिकीकरण मार्फत कति रोजगारी सृजना भयो वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ, शिक्षाको स्तरलाई अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको बनाउन के नीति ल्याए, कृषक जिन्दगीभर खालि बोरा बोकी मलको लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ जस्ता प्रश्नहरू गर्न सक्नु पर्छ । होइन भने जनप्रतिनिधि फिर्ता गर्ने अधिकार मतदातालाई हुनु पर्छ ।
यस्ता प्रश्न गर्न सक्ने मतदाता सशक्तीकरणको माध्यम भनेको सशक्त नागरिक शिक्षा हो ।मतदाताले पनि आफ्ना दिन दैन्य समस्याहरू स्थानीय सरकारलाई भन्ने हो दबाब दिने हो भने प्रदेश एवम् संघीय तह वास्तवमा नीतिगत तह हो त्यसलाई बजेट माग्ने र आफै खर्च गर्ने थलो बनाउने होइन यसले त संसदमा आफ्नै हैसियत गुमाइ दिन्छ अझ प्रतिपक्षले त त्यस्तो बजेट लिनै हुँदैन ।
