काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले सजाय छुटको माग दाबीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधिले सहजता प्रदान गर्ने बताइएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको अनुशिक्षण कार्यक्रममा सरकारले जारी गरेको ‘सजायमा छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ ले सोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कार्यविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सजाय छुटसम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित गर्न सरकारले कार्यविधि जारी गरेको स्पष्ट पारे । “यो निर्देशिका यसअघि कुनै व्यवस्था नभएका कारणले नयाँ काम गर्न बनाइएको होइन, भएकै कानुनलाई प्रभावकारी र सुव्यवस्थित कार्यान्वयनका लागि बनाइएको हो”, मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. पोखलले भने, “यस व्यवस्थाले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती हटाइ अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुका साथै मुद्दाको चाप घटाउने र अपराध अनुसन्धानको सही ठाउँमा पुग्न मद्दत हुनेमा हामी विश्वस्त छौ ।”
सो अवसरमा मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले एक पटक मुद्दा लागेपछि जीवनभर अपराधी वा आरोपित भइरहने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशिकाले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
“जानीजानी वा अञ्जानमा कुनै गल्ती गरेको व्यक्ति सुध्रिएमा वा भविष्यमा सुध्रिने प्रतिबद्धता जनाएमा त्यो अवसर दिने कि नदिने यस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई एक पटक अवसर दिनुपर्छ”, ठाकुरले भने, “त्यसरी सजाय छुट दिने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिकाले महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ र अभियोजना सुधारमा सघाउन पुग्नेछ ।”
मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईले अभियोजन, अपराध अनुसन्धानलगायतका विषयमा न्याय सम्पादनसँग जोडिएका पक्षले निर्देशिकाबाट अधिकतम् लाभ लिन सक्नुपर्ने बताए । नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरधामका अध्यक्ष बलराम सुवेदीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सजायको छुट उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मान्यतालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका आएको र अब त्यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
‘अभियोजनमा सुधार र व्यावसायिकता विकास’ भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका सरकारी वकिल, सुरक्षा निकाय, बार एशोसिएशनका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको छ ।
