नेपाल सरकारले हरेक वर्ष झैँ भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाउनको लागि सकेसम्म भव्य तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य कर्ताहरूको आफ्नै दिवस भएको हुनाले पनि यसलाई सफल बनाउन प्रशासकहरूको राम्रै चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । २०६२ सालदेखि निरन्तर मानिँदै आएको यस दिवसलाई केही वर्ष यता अपनत्व लिन अस्वीकार गर्ने कर्मचारीको जमात पनि बढेको देखिन थालेका छन् । विशेष गरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू लिखित रूपमै आफ्ना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यो दिन विरोध स्वरूप कालो पट्टी बाँधेर कार्यालयमा काम गर्ने भनेर निर्णय गर्दै छन् । यस्ता पालिकाहरूको सङ्ख्या सयौँ भइसकेका छन् ।
समस्याको पृष्ठभूमि
संघीय गणतन्त्र नेपालको घोषणा पश्चात् नेपाललाई ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरियो । त्यतिखेर रहेका निजामती तथा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई कर्मचारीको छनोट र ज्येष्ठताका आधारमा तीनै तहमा समायोजन गरियो । त्यसको लगत्तै २०७६ सालमा समायोजन ऐनलाई आधार बनाएर लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहमा ९ हजार भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना पनि गरिए । त्यसको केही समयपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा पटक पटक गरी थुप्रै सङ्ख्यामा कर्मचारी नियुक्त गरिए । हाल स्थानीय तहमा मुख्य रूपमा सङ्घबाट समायोजन गरिएका¸ स्थानीय सेवाको माथिल्लो पदमा लोकसेवाको सिफारिसमा नियुक्ति लिएका (पूर्व) निजामती कर्मचारी¸ संघीय लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त नयाँ कर्मचारी¸ प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त¸ अन्य सेवा (जिविस) बाट समायोजित¸ पूर्व नगरपालिका कर्मचारी¸ सङ्घबाट कामकाजमा खटिएको कर्मचारी¸ एक गाउँ एक प्राविधिक कर्मचारी¸ करार सेवाको कर्मचारी¸ घरेलु विकास समितिका कर्मचारी¸ संघीय लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई पुन प्रदेश लोक सेवाबाट माथिल्लो तहमा सिफारिस भई नियुक्त कर्मचारी¸ ठुला मान्छेको आसेपासे (पिए) कर्मचारी लगायत गरी १२ थरीभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् । १२ थरीका कर्मचारीका १२ थरी विचार र कार्यशैली अनि सेवा सुविधा छन् । अनि कुरा पनि १२ थरी । यसरी कर्मचारीका बिचार तथा धारणा नै फरक हुने नै भयो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयता लागू भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि आउन सकेको छैन । यसबिच कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका अभ्यासका क्रममा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई फरक ढङ्गले व्यवहार गरिए र कति पटक त अदालतमा मुद्दा समेत पनि हालेर कर्मचारीले आफ्नो अधिकार सुरक्षित बनाउन खोजे । केही प्रतिनिधि घटनाहरू – १) सङ्घबाट प्रदेशमा समायोजन भई प्रदेशले तह वृद्धि गरेको कर्मचारीको पेन्सन सुविधा राष्ट्रिय किताबखानाले दिन इन्कार गर्यो । २) स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय विज्ञापनमा उमेर हद लगाइयो । ३) स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था कुनै निकायबाट हुन सकेन । ४) स्थानीयमा नियुक्ति लिएका पूर्व संघीय निजामती कर्मचारीलाई फरक सिटरोल भर्न लगाई कर्मचारी सङ्केत नम्बर समेत फरक प्रदान गरियो तर सम्पत्ति विवरण भने दुवैको मागियो¸ एक वटा सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा र अर्को राष्ट्रिय किताबखानामा बुझाउन लगाइएको छ । ५) स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई संघीय सेवामा जाँदा सेवा अवधि नजोडिने उच्च प्रशासकका भनाइहरू । ६) सङ्घीय र प्रदेशलाई निजामती सेवा भनिएको तर स्थानीय सेवालाई निजामती सेवा नभनिएको ।
यस्ता घटनाहरूको कारण स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई कर्मचारीको हैसियत प्राप्त¸ तल्लो दर्जाका कर्मचारीको व्यवहार भएको भन्ने महसुस भई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष नेपाल सकारले जारी गरेको निजामती सेवा दिवस मनाउने उर्दी मान्न नसकिने भन्दै भटाभट विज्ञप्ति बुझाउन थालेका छन् ।
के छन् मागहरू ?
स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीले बुझाएका ज्ञापन पत्रमा प्रायजसो देहायका मागहरू उल्लेख छन्;
१) संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने ।
२) संवैधानिक निकायमा संघीय निजामती सेवाबाट नभई छुट्टै सेवा गठन गरी कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३) स्थानीय सेवालाई पनि निजामती सेवा बनाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने ।
४) स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई विना कुनै अवरोध अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
५) निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारीले पाउने जति सबै सुविधा स्थानीय कर्मचारीलाई पनि दिइनुपर्ने ।
६) सबै तहका कर्मचारीलाई सेवा¸ सुविधा र वृत्ति विकासमा समानता हुनुपर्ने ।
७) तीनै तहका कर्मचारीहरूलाई जुनसुकै सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद नलगाइनुपर्ने साथै सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने ।
८) प्रदेश निजामती किताबखानाको तुरुन्त स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
९) नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०) निजामती पुरस्कार लगायतमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने ।
११) सह सचिव सम्मको पदमा नै अन्तर तह प्रतियोगिताको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई अवसर प्रदान गरिनुपर्ने ।
१२) ट्रेड युनियनको अधिकार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि बराबर दिइनुपर्ने ।
१३) सरुवाको लागि दोहोरो सहमतिबिना नै चक्रीय रूपमा हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१४) सरकारी सेवा प्रवेशको विन्दु स्थानीय तहलाई बनाइनुपर्ने ।
मागहरूका विषय र परिणाम
स्थानीय सेवाका कर्मचारीका मागहरू धेरै जसो जायज र सम्भव देखिन्छन् । हुन त माग राखे जति सबै त पुरा हुँदैनन् । सामूहिक सौदाबाजी गर्नेले सकेसम्म मागहरू धेरै राख्छन् तर अधिकार प्रदान गरिँदा कम मात्रामा प्रदान गरिन्छन् । तथापि यी माथिका मागहरूलाई नजर अन्दाज गरेर जाँदा भोली संघीयताको बलियो जग बनाइनुपर्ने स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा ह्रास आउन सक्ने हुनाले संघीयताको प्रभावकारिता र आयुमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँदैन भन्ने ठाउँ छैन । मागहरूमध्ये एकीकृत निजामती सेवा ऐन¸ अन्तर प्रदेश सरुवा¸ निजामती अस्पताल¸ उमेर हद¸ प्रदेश निजामती किताबखाना¸ छात्रवृत्ति कोटा¸ निजामती पुरस्कार¸ अन्तर तह प्रतियोगिता ट्रेड युनियनको अधिकार¸ सरुवा लगायतका विषय पटक्कै नाजायज देखिन्न । यो पुरा गर्न सम्भव पनि देखिन्छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा स्थानीय कार्यपालिका तथा विशेष गरी कार्यकारी प्रमुखको निर्देशनभित्र सीमित पार्न खोजिएको छ । यस अवस्थामा त्यो तहको आर्थिक कारोबार तथा दैनिक कार्यसंचालनमा नियमितता¸ मितव्ययिता¸ औचित्यता¸ कार्यदक्षता र प्रभावकारितामध्ये कुनै पनि सिद्धान्तको परिपालना हुन सक्दैन । यसको उदाहरण त दैनिक जसो आउने अनलाइन समाचारबाट पनि प्रमाणित हुँदै गइरहेका छन् । भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन तथा कारबाहीमा पर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीका नाम र काम दैनिक अनलाइनमा आइराख्दा सामान्य पाठकले सोच्ने र बुझ्ने भनेको स्थानीय तहका कर्मचारी फटाहा¸ भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने हो । तर यस कार्यमा कर्मचारीको मात्र पूर्ण संलग्नता छ¸ कर्मचारीले पदाधिकारीको विना कुनै दबाब काम गर्दा भएको हो? भन्ने प्रश्नहरूको पनि सही उत्तर खोजिनुपर्ला । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा दबाब¸ प्रभाव र नियन्त्रणमा राखियो भने सुशासनको अपेक्षा व्यर्थ हुने विगतका अनुभवले देखाइसकेको छ ।
अब तत्काल समाधान के ?
पहिलो कुरा त संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्छ । एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसकिँदा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन यस्तो आओस् कि जसले सङ्घ¸ प्रदेश तथा स्थानीयका १२ थरिका कर्मचारीका माग¸ समस्या¸ इच्छा सम्बोधन गर्ने होस् । अन्तर प्रदेश सरुवा¸ निजामती अस्पताल¸ उमेर हद¸ छात्रवृत्ति कोटा¸ निजामती पुरस्कार¸ अन्तर तह प्रतियोगिता ट्रेड युनियनको अधिकार¸ सरुवा लगायतका कुरा संघीय निजामती सेवा ऐनले नै टुङ्ग्याउनु पर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सङ्घमा राख्नु उपयुक्त भए पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारीसँग तहगत सोपान मिल्ने गरी कम्तीमा २ तह फरक पारेर हाकिम खटाउने र स्थानीयका अधिकृतलाई पनि संघीय अधिकृतमा प्रतिस्पर्धाबाट जान सक्ने व्यवस्था गरेर जाँदा समस्याका धेरै हल हुने देखिन्छ ।
अर्को तर्फ प्रदेश निजामती सेवा ऐन र सो को तुलनामा स्थानीय सेवा ऐन समेत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गर्ने किसिमबाट आउनु अर्को आश्चर्यको कुरा हो । कोसी प्रदेशको दुई वटा ऐनको तुलना गर्ने क्रममा केही यस्ता व्यवस्थाहरू देखिए जसले गर्दा एउटाबाट हेपिएकालाई अरू जो कसैले पनि हेप्दो रैछ भन्ने देखियो । तह वृद्धिको विषयमा त मुद्दा समेत परेको उदाहरण छ । त्यस्तै छैटौँलाई सातौँ तह कायम गर्ने विषयमा पनि स्थानीयका कर्मचारीबिच नै विभेद गरेको देखियो । गरियो के भने २०७६ सालकाहरुलाई सातौँ कायम गर्ने तर त्यसपछिका अधिकृतलाई छैटौँमा नै राखिराख्ने जसबाट पदपूर्ति सम्बन्धी नीतिमा अधिकृत स्तर छैटौँलाई शतप्रतिशत तह वृद्धिको लागि राख्ने व्यवस्था भएकामा अध्यादेश भित्र दुई व्यवस्था आफैँ बाझिएका देखिन्छन् । त्यो प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय सेवाको अध्यादेशलाई काम नलाग्ने थोत्रे अध्यादेश समेत कतिपय ट्रेड युनियन कर्मीले भनेका छन् ।
यसरी प्रदेशले बनाउने ऐनहरू पनि बिना अध्ययन र सम्बन्धित कर्मचारीको मागहरूको एउटै करा नसुनी बनाइयो । यसले कालान्तरमा संघीयतालाई कमजोर बनाउने सङ्केत नै गरेको हो । त्यसैले प्रदेशले होइन कि सबै सेवा ऐन संघीय तहले निर्माण गरी सातै प्रदेशमा एकरूपता कायम गर्ने गरी जारी गरिनुपर्छ ।
कर्मचारी सम्बन्धी जुनसुकै ऐन कानुन जारी गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको कुरा पनि सुनेर उनीहरूको हकहितलाई समेत ध्यान दिएर बनाइयो भने समस्याको न्यूनीकरण हुनेछ । माथिबाट लाद्ने प्रवृत्तिले कसैको हित हुनेवाला छैन । संघीयताको जग बलियो बनाउनको लागि त्यसमा भएका प्रशासनिक जगलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ । नत्र भए हरेक वर्षको दिवस यस्तै कालो पट्टीमा बित्ने र सदरमुकाम तथा सहरी क्षेत्रमा मात्र दिवस मनाई राख्नुपर्ने दिन नआउला र सङ्घबाट खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीसँग स्थानीयका कर्मचारीको दुरी बढी राख्ने अवस्थाको नमिठो अनुभूति हुने सम्भावना बढेर नै जाने देखिन्छ ।
