१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘अवैध’ अस्पतालले समस्या, लापर्बाहीले ज्यान गुमाउँदै बिरामीहरू

अ+ अ-

रौतहट । इमर्जेन्सी जन सेवा हस्पिटल बिर्तामा उपचारका क्रममा एक महिलाको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्त आक्रोशित भएका छन् ।

चन्द्रपुर नगरपालिका-७ बनबौहरीका इब्राहिम सिद्धिकीकी ३० वर्षीया श्रीमती नुर्जहान खातुनको पाठेघर अप्रेशन गर्ने क्रममा मृत्यु भएको हो । गरुडा नगरपालिका-८ विर्तामा रहेको सो हस्पिटलमा उपचारका लागि पुगेकी खातुनको चिकित्सकको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको इब्राहिमले आरोप लगाएका छन् । अप्रेशनमा चिकित्सकले लापरवाही गरेका श्रीमतीको ज्यान गएको उनको भनाई छ । अस्पतालका चिकित्सकले बिरामीलाई वीरगञ्जको मेट्रो सिटी हस्पिटलका लागि रिफर गरे पनि त्यसभन्दा अघि नै ज्यानगएको उनको आरोप छ ।

खातुनको मृत्यु भएपछि हस्पिटलका सञ्चालक जिंगडिया निवासी राजेन्द्र महतो र चिकित्सकहरू हस्पिटल बन्द गरेर फरार भएका छन् । फरार भएका सञ्चालक महतो र चिकित्सकको खोजी भइरहेको तथा घटना सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ ।

मृतकका आफन्तले उपचारमा संलग्न चिकित्सकको सर्टिफिकेट, एनएमसी नम्बर कागजात जाँच गर्नुपर्ने र अप्रेशन गर्न अनुमति प्राप्त नगरेको ठहर भए हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसअघि देवाहिगोनाही नगरपालिका-९ धरहरीमा रहेको नेपाल लाइफ हस्पिटलमा एक सुत्केरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । सो घटनापछि हस्पिटलका सञ्चालक फरार छन् ।

गरुडा नगरपालिका वडा-१ जयनगरमा रहेको रौतहट कान्ति बाल मेमोरियल हस्पिटल प्रालिका चिकित्सकको लापरवाहीका कारण हस्पिटल बन्द गरी सञ्चालक नै फरार भएका छन् ।

यहाँका पालिकाले स्थानीय स्वास्थ्य ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम ऐनको मस्यौदा बनाएर नगर, गाउँ सभाले पास गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय सरकारले ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउन ढिलाई गरेका छन् ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएको छ । तर यहाँका स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएकाले नै बिना अनुमति अवैध निजी अस्पतालहरू खोल्ने गरेको पाइन्छ ।

नियमानुसार २५ बेडसम्मको निजी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिएको भए पनि ऐन नबन्दा अन्यौल छ ।

मधेस प्रदेशभरका सबै पालिकाहरूमा रहेका अस्पतालहरूको दर्ता वा नवीरणको तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मधेस प्रदेशले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस