२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भने-विकास निर्माण र राजश्वको मुद्दा प्राथमिकतामा राख्छौँ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विकास निर्माण र राजश्वको विषयमा परेका मुद्दालाई अदालतले उच्च प्राथमिकताको साथमा छिटो छरितो ढंगबाट न्याय सम्पादन गर्ने बताएका छन् ।

मकवानपुर जिल्ला अदालतको ७१ कोठे भवनको हेटौँडामा उद्घाटन गर्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले विकास निर्माण र राजश्वको कामलाई धेरै समयसम्म रोक्दा राज्यलाई समस्या पर्नेतर्फ न्यायालय सचेत रहेको भन्दै यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको छिनोफानो गर्नु अदालत सचेत रहेको बताएका हुन्।

पछिल्लो समय नेपालको न्यायालयले सकारात्मक बाटो समातेको बताउँदै उनले न्यायालयप्रतिको आम जनताको भरोसालाई कम नगर्न आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि विभिन्न कदम चालिएको बताए ।

न्यायालयप्रति जनताको भरोसा रहेको र यसलाई कायम गर्न छिटो छरितो न्याय सम्पादन आफूहरूको प्रमुख दायित्व भएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए ।

संविधानले न्यायपालिकालाई नागरिकको हक, अधिकारको संरक्षण र विधिको शासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व सुम्पेको बताउँदै उनले संविधानले सुम्पेको दायित्वलाई पुरा गर्ने सवालमा अदालत जहिल्यै प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले भने,  ‘नेपालको संविधानले प्रदान गरेको भूमिका र न्यायालयप्रतिको जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्नेतर्फ सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ, ।’