काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले जनप्रतिनिधिको मातहतमा शिक्षकहरू बस्न नमान्नु गलत भएको बताएका छन् ।
आइतबार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्था समिति महासंघको स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा नराख्न माग गर्नु जायज नभएको बताए ।
उनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय भएको त्रास र भयलाई सरकारले सम्बोधन गरी विश्वासमा लिन जरुरी रहेको बताए । उनले विद्यालय शिक्षा संविधानको अनुसूचीले नै स्थानीय तहको मातहतमा रहने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताए ।
उनले अन्यथा सरकारले संविधानको अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै त्योबाहेक सरकारसँग अन्य उपाय नभएको उल्लेख गरे । उनले शिक्षकहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कुनै कर्मचारीको मातहतमा बसेर काम गर्ने तयार हुने तर जनताले मत दिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग बस्न नमान्नु जायज नभएको बताए ।
उनले शिक्षकहरूले जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी वा सहकार्यमा छौँ भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षा शाखाका अधिकारी भन्दा जनप्रतिनिधिले अलि बढी दायित्व तथा उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले स्थानीय तहको शिक्षामा गुणस्तर,पठनपाठन,व्यवस्थापन साथै प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने र जनताको मन जित्ने उद्देश्य हुने भएकाले जनप्रतिनिधिले खेलाँची गरेर शिक्षकमाथि अन्याय नगर्ने जिकिर गरे । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन सजिलै जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गर्ने खालको नहुने बताए ।
सचिव भट्टराईले विद्यालय स्थानीय सरकारलाई दियौँ भनेर संघीय सरकार उम्कन नमिल्ने बताए । उनले बजेटको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय सहयोग समन्वयबाट सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालन हुने र अभिभावकको पनि महत्त्वपूर्ण सहभागिता हुने बाटोमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।
