काठमाडौँ । स्थानीय तहहरूलाई अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीको विषय संंसद्मा उठेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य रामप्रकाश चौधरीले स्थानीय तहहरूले पाउँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदान रोकिएकाले आन्दोलित भएको भन्दै अनुदान तत्काल पठाउन माग गरेका छन् ।
‘आफ्नो वडामा ठेक्का लगाइसकेपछि अनुदान नपाउँदा स्थानीय तहको काम अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहले पाउनुपर्ने २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम तत्काल पठाउन माग गर्दछु, ’
यस्तै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने बजेट नपठाएको भन्दै पुँजीवादी गणतन्त्र भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
