राज्यको स्थायी सरकारलाई उत्प्रेरित नगरी के सुशासन र समृद्धिको सपना साकार होला ?
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लामो शृङ्खलापछि नागरिकले अब शासनको अनुहार मात्र होइन, शासन गर्ने शैली र परिणाम पनि बदलिएको हेर्न चाहेका छन्। यही जनअपेक्षाको जगमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। २७ मार्च २०२६ मा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको यस सरकारले राज्य सञ्चालनमा नयाँपन र परिणाममुखी कार्यशैलीको अपेक्षा जगाएको छ। तर परिवर्तनको चाहना र परिवर्तनको संस्थागत क्षमता एउटै कुरा होइनन्। प्रधानमन्त्रीको दृढ इच्छाशक्ति, राजनीतिक बहुमत र नागरिकको समर्थन हुँदाहुँदै पनि राज्यको स्थायी संयन्त्रलाई साथमा नलिई रूपान्तरण सम्भव होला ? सिङ्गापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री लि क्वान युको विकास अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ यही हो।
लि क्वान युको नेतृत्वमा सिङ्गापुरले सीमित प्राकृतिक स्रोत, सानो भूगोल र कठिन प्रारम्भिक अवस्थाका बाबजुद आफूलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा सक्षम राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्यो। सन् १९५९ देखि १९९० सम्म प्रधानमन्त्री रहेका लिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योग्यतामा आधारित नियुक्ति, कानुनको कार्यान्वयन, व्यावसायिक प्रशासन र आर्थिक अवसर विस्तारलाई राज्य निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार बनाए। उनले राज्यको क्षमता निर्माणमा दिएको जोड आज पनि अध्ययनयोग्य छ।
तर सिङ्गापुरको अनुभवलाई केही लोकप्रिय नारामा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। त्यसको ऐतिहासिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेश नेपालको भन्दा फरक थियो। त्यहाँको शासन प्रणालीमाथि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रशासनको राजनीतिक तटस्थतासम्बन्धी आलोचना पनि भएका छन्। त्यसैले नेपालले लि क्वान युको कार्यक्षमता र संस्थागत अनुशासनबाट सिक्नुपर्छ, तर लोकतान्त्रिक अधिकारको मूल्यमा होइन।
नेपालको मूल समस्या नीति र योजना नबन्नु मात्र होइन, बनेका नीतिलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमता कमजोर हुनु हो। सरकार फेरिँदा प्राथमिकता फेरिने, आयोजना राजनीतिक स्वार्थका आधारमा छनोट हुने, कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा पहुँच हाबी हुने तथा निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक तह थपिने प्रवृत्तिले राज्यको संस्थागत स्मृति कमजोर बनाएको छ।
एउटा सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम अर्को सरकारले आफ्नो नभएको ठान्ने र कर्मचारीले पनि स्पष्ट राजनीतिक संरक्षण वा स्थायित्व नपाउँदा जोखिम लिन नचाहने अवस्था छ। यस्तो संरचनामा नयाँ प्रधानमन्त्रीको तीव्र गति केही समय आकर्षक देखिए पनि दीर्घकालीन सुधारको जग कमजोर रहन्छ।
राज्यको स्थायी सरकार भन्नाले निजामती प्रशासन मात्र बुझिँदैन। यसमा सुरक्षा निकाय, नियामक संस्था, सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय, प्राविधिक जनशक्ति र संवैधानिक तथा कानुनी संस्थाहरूको समग्र कार्यक्षमता जोडिन्छ। राजनीतिक सरकारले नीति र प्राथमिकता निर्धारण गर्छ, प्रशासनले त्यसलाई कानुन, बजेट, जनशक्ति, तथ्याङ्क र कार्यविधिका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्छ।
यी दुईबीच विश्वास र उत्तरदायित्वको सम्बन्ध नबनेसम्म विकासको गति टिकाउ हुन सक्दैन। कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वको आदेश पालना गर्ने निष्क्रिय समूह ठान्नु र कर्मचारीतन्त्रलाई निर्वाचित सरकारभन्दा माथि राख्नु दुवै गल्ती हुन्। आवश्यक छ—राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट दिशा र प्रशासनको व्यावसायिक स्वायत्तताबीच सन्तुलन।
बालेन सरकारप्रति आमजनताको असीमित अपेक्षा र दुईतिहाइ बहुमतको लोकप्रिय सरकारसमेत भएकाले यो सरकारलाई जनताको सर्वाङ्गीण आशा र अपेक्षाहरूलाई सुशासनको मार्गमार्फत सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन। पुरानाहरूले ३५ वर्ष बिगार्ने, भत्काउने र कुशासन मात्र गरे भन्ने आम भाष्य भइरहेको समयमा यो सरकारलाई अन्य सरकारजस्तो सिंहदरबारको दैनन्दिन कार्यमा मात्र अल्झिबस्ने अवश्य छुट छैन।
तसर्थ, यो सरकारले निम्न पाँच राजपाठलाई अङ्गीकार गर्यो भने आम नेपाली जनजनले चाहेको रामराज्य बन्ने कुरामा आश्वस्त बन्न सकिन्छ।
समृद्धिका पाँच राजपाठ : बालेन सरकारले गर्नुपर्ने ठोस सुधार
पहिलो, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र योग्यतामा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन : कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, पदस्थापन र बढुवालाई राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत निकटताको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ। स्पष्ट मापदण्ड, जिम्मेवारीको निश्चित अवधि र पारदर्शी निर्णय प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। सरुवा दण्ड वा पुरस्कारको साधन होइन, संस्थागत आवश्यकता र कार्यसम्पादनसँग जोडिएको व्यवस्थापकीय प्रक्रिया बन्नुपर्छ। यसबाट कर्मचारीमा स्थायित्व, निष्पक्षता र जिम्मेवारीबोध बढ्छ।
दोस्रो, दण्ड र पुरस्कारमा आधारित मापनयोग्य कार्यसम्पादन प्रणाली : प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका लागि वार्षिक रूपमा सीमित, स्पष्ट र मापन गर्न सकिने लक्ष्य तोक्नुपर्छ। फाइल फर्छ्योटको सङ्ख्याभन्दा सेवा प्राप्त गर्न लागेको समय, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, नागरिकको सन्तुष्टि र निर्धारित कामको गुणस्तरलाई उपलब्धिको आधार बनाउनुपर्छ।
उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई वृत्ति विकास र प्रोत्साहन दिनुपर्छ भने निरन्तर लापरबाही गर्ने कर्मचारीलाई निष्पक्ष छानबिन र सुधारको अवसरपछि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कागजी औपचारिकता नभई निर्णय र वृत्ति विकासको वास्तविक आधार बन्नुपर्छ।
तेस्रो, कर्मचारीलाई अधिकार, स्रोत र निर्णयको संरक्षण : नतिजा माग्ने सरकारले काम गर्ने अधिकार, पर्याप्त जनशक्ति, बजेट, प्रविधि र स्पष्ट कार्यविधि पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। कानुनसम्मत र सदाशयपूर्वक गरिएको निर्णयलाई पछि राजनीतिक दबाब वा अनावश्यक प्रतिशोधको जोखिमबाट जोगाउने व्यवस्था आवश्यक छ।
तर यस्तो संरक्षणले भ्रष्टाचार वा जानाजानी गरिएको लापरबाहीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। कर्मचारीले वैध निर्णय गर्न सक्ने वातावरण र गलत निर्णयको जवाफदेहिता सँगसँगै स्थापित हुनुपर्छ। भयमुक्त कर्मचारीतन्त्र भनेको जवाफदेहितामुक्त कर्मचारीतन्त्र होइन।
चौथो, नागरिकले अनुभूति गर्ने सेवामा डिजिटल पारदर्शिता : राहदानी, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक खरिद र आयोजना कार्यान्वयनजस्ता क्षेत्रमा सेवाको समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी, निर्णयको अवस्था र गुनासो सुनुवाइको प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
डिजिटल प्रणालीलाई केवल अभिलेख राख्ने साधन नभई ढिलाइ पहिचान गर्ने, जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र अनियमितता रोक्ने माध्यम बनाउनुपर्छ। प्रत्येक प्रमुख सेवाका लागि प्रारम्भिक अवस्था मापन गरी १०० दिन, एक वर्ष र पाँच वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने सुधारका सूचक सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। यसबाट सरकारको मूल्याङ्कन भाषणबाट होइन, तथ्य र नागरिकको अनुभवबाट हुनेछ।
पाँचौँ, राजनीति–प्रशासन साझेदारी र संघीय समन्वयको संस्थागत व्यवस्था : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले प्रशासनलाई आदेश दिने निकायका रूपमा मात्र होइन, नीतिको कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने व्यावसायिक साझेदारका रूपमा लिनुपर्छ। नियमित नतिजा समीक्षा, समस्या समाधान बैठक र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, बजेट, जनशक्ति र नतिजाको स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ। कर्मचारीको अनुभव र विषयगत विज्ञताको उपयोग गर्दै सुधारका निर्णयमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर प्रशासनिक सल्लाहका नाममा निर्वाचित नेतृत्वको नीतिगत जिम्मेवारी कमजोर हुन दिनु हुँदैन।
निष्कर्ष
यी पाँच सुधारको सफलता घोषणा वा निर्देशिकामा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। सरकारले प्रत्येक सुधारका लागि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा, मापनयोग्य सूचक र सार्वजनिक प्रतिवेदनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पहिलो १०० दिनमा आधाररेखा र कार्ययोजना तयार गर्ने, एक वर्षमा प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने र पाँच वर्षमा संस्थागत उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने ढाँचा उपयोगी हुन सक्छ।
लि क्वान युको अनुभवबाट लिनुपर्ने मूल पाठ यही हो-बलियो नेतृत्वले सक्षम संस्था निर्माण गर्छ। सक्षम संस्था बनाउने नेतृत्वले कर्मचारीलाई केवल नियन्त्रण गर्दैन, उनीहरूको क्षमता र इमानदारीलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्छ।
बालेन सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई सुधारको बाधक होइन, सुधारको जिम्मेवार साझेदार बनाउन सक्यो भने मात्रै राजनीतिक परिवर्तन नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने समृद्धिमा रूपान्तरण हुन सक्छ।
रोका स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखामा डेमोग्राफर/तथ्याङ्क अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् ।
