१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यालय र कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन बेपत्ता छानबिन आयोगको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले स्थानीय स्तरमा स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय र ती कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता गर्न माग गरेको छ । 

प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यालय र कर्मचारीको निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्न आयोगको निर्णयअनुसार कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय भएको जनाएका छन् । 

बेपत्ता आयोगको अहिलेसम्म कुनै पनि सम्पर्क कार्यालय नभएको स्पष्ट पार्दै स्थापना कालदेखि नै स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय र सो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सहयोग लिइरहेको जनाएको छ । 

आयोगले हाल विस्तृत छानबिनको क्रममा पीडित उजुरीकर्ताहरूबाट व्यक्ति बेपत्ताबारे थप सूचना, व्यक्ति बेपत्ता पारिनुपूर्वको अवस्था (एन्टीमोर्टम) र परिपूरणको फर्महरू भराइरहेको त्यस कार्यमा जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय र कर्मचारीहरूको सहयोग लिइरहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस