२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्‍यो ६६ प्रतिशत बजेट खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ६६.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ६२.३८ र पुँजीगततर्फ ६८.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये असार २४ गते (चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानीको अन्तिम दिन) सम्म २६ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख ११ हजार २०३ रुपैयाँ ४० पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सो कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रतिशत सबैभन्दा बढी छ । सो मन्त्रालयले ७७।४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बजेट खर्च प्रतिशत सबैभन्दा कमजोर रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जम्मा १६।६९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालयले ६६्.३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले ६९.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयले ५०.०९ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ४७.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ६२.७४, गृह मन्त्रालयले ६२.१०, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६२.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७०.०६, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५४.३९, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७३.४९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी प्रदेश योजना आयोगले ४१.९७ बजेट खर्च गरेको छ । स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणतर्फ भने ९३.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।