२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तलब निर्धारणमा भेदभाव भए आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरूको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्मचारीहरूले तलब निर्धारणमा भेदभाव भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कुनै पनि तह र पदका कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न राज्यको कर्तव्य हो भन्दै तलबमान निर्धारणमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी र निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको भन्दै सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले माग गरेको छ।