२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मेयरको पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) उर्मिला काफ्लेको सरुवा रोक्न अनुरोध गरेका हुन् । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा (पदस्थापन) गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै नगर प्रमुख पौडेलले उक्त निर्णय बदर गरिदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुरोध गरेका हुन् । 

‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा ३ मा “…निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतः वर्षमा एकपटक कम्तीमा दुई वर्षको लागि सरुवा गर्नु पर्दछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा १२ मा यस दफा विपरीत भएको सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्न सक्नेछ र यदि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएको रहेछ भने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा (पदस्थापन) गर्ने निर्णय कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ नगर प्रमुख पौडेलले खेलेको पत्रमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखेको पत्र उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरेका छन् ।

मन्त्रालयले २०८१ साउन ३ मा काफ्लेलाई सरुवा गरी उनको ठाउँमा उपसचिव चेत कुमार पोखरेललाई खटाएको थियो । काफ्लेको सरुवा कानून विपरीत भएको पौडेलले बताउँदै आएका छन् । यसअघि पौडेलले मन्त्रालयलाई पत्र बुझाउँदै पोखरेललाई हाजिर गराउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए । 

सम्बन्धित समाचार : मापदण्ड बेवास्ता गर्दै सामान्यको सरुवा, कानूनविपरित भन्दै जीतपुरसिमराका मेयरले गराएनन् हाजिर