काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन्। उनको घोषणाले राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ।
१० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै मंगलबार दिउँसोबाट अनशन सुरु गर्ने भएका हुन्। नेपाल प्रेस युनियन मोरङले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्कीले दिउँसो ४ बजेबाट आफू अनशन बस्ने जानकारी दिए।
उनले १० वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि विशिष्टिकृत सेवासहितको निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने, बजेटमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने नीति, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र पूर्णरूपमा सञ्चालन, महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, घ्यू तथा धुलो दूधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था, केशलिया करिडोरको विकास, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, जनावरमैत्री जंगल कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै आएका छन्।
यी कार्यक्रमलाई कार्की आफू मुख्यमन्त्री हुँदा सुरु गरेका थिए। अधिकांश कार्यक्रम विवादित पनि भए। नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले विराटनगरस्थित प्रदेशसभा भवनअगाडि अनशन बस्ने बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले भने कार्कीले सुरु गर्न लागेको अनशनको औचित्य नभएको दाबी गरेको छ। सरकारले भने १० वर्ष मुनिका बालबालिकाका निःशुल्क उपचार कार्यक्रमका लागि ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जनाएको छ। प्रदेश मातहतका अस्पतालमा बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने गरी सरकारले बजेट छुट्याएको हो।
तर, प्रदेश तहका सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत सेवा छैन। पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले विशिष्टिकृत सेवा भएको अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले उठाएका कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिइरहेको बताउँछन्। ‘कार्कीको आन्दोलनको औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘त्यो आन्दोलनले वर्तमान सरकार र नेपाली काँग्रेससँगको सम्बन्धमा कुनै असर गर्दैन।’ कार्कीकै दल काँग्रेसले पनि उनको अनशनलाई व्यक्तिगत भनेको। दलका उपनेता हिमाल कार्कीले अनशन व्यक्तिगत भएको बताए। ‘यस विषयमा संसदीय दल र पार्टीलाई पनि जानकारी चैँ गराउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको आधिकारिक धारणा मंगलबार सार्वजनिक गर्छौँ।’
