काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पश्चगामी सोचका साथ आउने संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
संविधान दिवसको सन्दर्भमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बेला पछि फर्किने सोच र तर्कलाई संविधान निर्माणकर्ता र संविधानले नै स्वीकार नगर्ने जिकिर गरेका छन् ।
उनले भने, ‘संविधानप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गर्दै समयानुकूल सुधार, परिमार्जन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, ती प्रक्रियाहरू प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशातिर हुनु जरुरी छ । पछि फर्कने वा पश्चागामी सोचका साथ आउने तर्कहरू अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नेहरू र यो संविधान स्वयंका लागि मान्य हुनै सक्दैनन् ।’
संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने थुप्रै कानूनहरू अझै बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले समयमा कानून नबन्दा आएका समस्याले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती थपिएको बताए ।
संघीयताका कारणले जनताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाउँदा देखिने असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । सरकार, संसद र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू संविधान कार्यान्वयनका काममा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका आठ वर्षमा दुई-दुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनादेश लिएर राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । देशलाई संघीयकरण गर्ने, सामाजिक संरचनाहरूलाई गणतान्त्रीकरण गर्ने कामले संविधान कार्यान्वयनलाई सफल बनाउँदै लग्नुपर्छ ।’
