नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सँगै व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको तर कार्य शैली परिवर्तन भएको छैन । नेपालको भौगोलिक अवस्था र भू परिधि बुझेर पनि बुझ पचाइएको छ । कमलो पहाडका कारण माटो पानीको हिफाजत हुने खालको एकीकृत योजना तर्जुमा सो अनुरूप सङ्गठन, जनशक्ति र बजेट विनियोजन तथा अनुगमन जरुरी छ ।
वि.स.२०१७ साल ताका पञ्चायत कालमा ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र नगर तथा गाउँ पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो । वि.स. २०४७ सालमा बहुदलको आगमन पश्चात् यसमा खासै फरक परेन । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार गणतन्त्र कालमा वि.स. २०७४ पश्चात् ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७५३ वटा नगर पालिका तथा गाउँ पालिकाको व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारका संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र पालिका, जिल्ला र प्रदेश सिमाना विगतको जस्तै मूलतः प्रशासनिक दृष्टिले कार्यक्षेत्र तोकिएको र सो ले निरन्तरता पाएको छ ।
नेपालमा विपद् जोखिमका घटना दिन प्रति दिन घटिरहेको र बढिरहेको छ । विपद् जोखिमका घटना घटी सके पछि केबल राहत, उद्धार र पूनस्थापना तिर तदारुकता देखाए पनि समस्याको मूल चुरो भनेको योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, सङ्गठन स्थापना, आदि नभएसम्म विपद् व्यवस्थापन चक्र अधुरो ने देखिन्छ । हुन त यति बेला स्थानीय तहमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेशमा मुख्य मन्त्री, संघमा प्रधानमन्त्री स्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि बैठक, कार्य योजना र बजेट विनियोजन तथा खर्च भइरहेको छ ।
नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि स्थापना गरिएको छ । यति धेरै कि ८ जना गृह मामला तथा ८ जना वन तथा वातावरण हर्ने मन्त्री नै छन् नेपालमा । एक मुख्य सचिव र ७ प्रमुख सचिवहरू प्रशासन चलाइ रहेका छन् । प्रधान मन्त्री र मन्त्रीबिचको कार्य सम्पादन सम्झौताको उपादेयता के हो ? राष्ट्रिय योजना आयोग र ७ वटा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले कस्तो योजना र कार्यशैली अपनाउन सिफारिस गर्छ जहाँ जनता हरेक वर्ष मानवजन्य विपद् जोखिममा जन धन गुमाउनु परिरहन्छ । किन भएनन् यति धेरै पदाधिकारी र निकायहरू प्रभावकारी ?
मूलपुरमा नेपालको भौगोलिक अवस्था र संवेदनशीलताको आधारमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन नहुनु नै विपद् जोखिमका घटनाबाट खास गरी आम जनताले जन धनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ । अव के गर्ने ? यसका लागि संसद र सरकारले अत्यन्त कठोर निर्णय लिनु जरुरी छ । नेपालमा ६,००० वटा भन्दा बढी नदी नाला रहेका छन् । मूल रूपमा चार वटा बेसिन र झण्डै १५ वटा भन्दा जलाधार वेसिन बाहिर रहेका छन् । समग्रमा झण्डै ६० वटा जलाधार रहेका छन् । हो यिनै बेसिन र जलाधारको जलाधारीय सिमानालाई प्रशासनिक कार्य क्षेत्र कायम गरी एकीकृत व्यवस्थापन योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । हरेक बेसिन तथा जलाधारमा बेसिन र जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरी बहुविषयगत विज्ञहरूको दरवन्दि कायम गरी कार्य विवरण तोकी सो को आधारमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्य योजना तयार गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी कार्य थालनी आजको आवश्यकता हो । हरेक जलाधारमा एक द्वार प्रणालीमा विकास र संरक्षणका कार्यहरू सञ्चालन गर्नु पूर्व शर्त रहनु जरुरी छ । स्वतन्त्र विज्ञहरूले योजना तर्जुमा भए अनुरूप कार्यान्वयन भएको छ, छैन अनुगमन गर्ने व्यवस्था अति आवश्यक छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र संवेदनशीलतालाई विचार गरी सिफारिस गरिएका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका उपाय हुन् । यी उपायले सीमान्तकृत, वाल वालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक तथा आम सर्वसाधारण जनता र नदी नालालाई केन्द्र विन्दुमा राखेको छ किनकि विपद् जोखिमको बेला सबैभन्दा बढी यही समूहलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ । एकीकृत व्यवस्थापन कार्य योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन पारदर्शी बनाउने र माटो, पानी, जैविक विविधता संरक्षण तथा विकासका पूर्वाधार संरक्षणको हितमा यस उपायले जोड दिन्छ ।
नेपालमा आय आर्जन पर्यटन, जलस्रोत जस्ता क्षेत्रबाट हुँदै गरेको हुँदा जलाधारीय अवधारणमा एकीकृत व्यवस्थापन योजना तर्जुमा र जमिनको क्षमता अनुसारको भू उपयोगलाई जोड नदिने हो भने आज लोकप्रियता पाउदै गरेको पर्यटन क्षेत्र र जलस्रोतमा आधारित विद्युत् उत्पादनको वर्तमान लगानीमा कालो बादलले ढाक्ने देखिन्छ । ठुला शहरमा खानेपानीको आपूर्तिलागि भएका लगानीको प्रतिफल पाउनको लागि पनि मुहान रहेको जलाधारको, जस्तै काठमाडौं उपत्यकाका लागि मेलम्ची नदीको पानी, संरक्षणमा लगानी जलाधारीय सिमाना भित्रको एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन योजना, अर्थात् इन्द्रावती जलाधार, तर्जुमा अति नै जरुरी छ ।
प्रशासनलाई विकास प्रशासन भनेर निकै वर्ष सञ्चालन गरेको नै हो । अब नेपालका जलाधारीय प्रशासन स्थापना र सञ्चालन जरुरी छ । दिगो विकास तथा जलवायु अनुकूलित समाजको स्थापन गर्ने हो भने नेपालका राजनेताहरूले कठोर निर्णय लिने बेला आइसकेको छ । नेपालको संविधान,२०७२ को संशोधनको चर्चा चलिरहेको बेला केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मात्र होइन, जलाधारमा आधारित प्रशासनको प्रावधान राखी मुलुकको जनप्रशासन सञ्चालन गर्नु बुद्धिमानी हो ।
