२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रास्वपा सांसद कठायत भन्छिन्-महानगरलाई सहयोग गरे सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद विनीता कठायतले काठमाडौँमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

‘काठमाडौँभित्रको सुकुम्वासी सजिलै हटाउन सकिन्छ । महानगरलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । बरु यसका लागि आवश्यक नीति वा निर्णय के गर्नुपर्छ क्याबिनेटबाट पास गरेर दिऊँ,’ कठायतले संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भनिन् ।

समितिमा ‘अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्वासी समस्या’बारे छलफल थियो । छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, भूमि समस्या समाधान आयोगका अधिकारीहरू लगायत उपस्थित थिए ।

बैठकपछि सांसद कठायतले को सुकुम्वासी हो वा होइन भनेर स्थानीय सरकारले नै पहिचान गर्न सक्ने आफ्नो मनसाय रहेको बताइन् ।

‘म महानगरसँग बसेको छैन । तर, को सुकुम्वासी भनेर बस्नुभएको छ । त्यसको छानबिन महानगरले गर्न सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘गत असोजमा पहिरो आउँदा एक जना सुकुम्वासीको घरमा दश करोडको क्षति भयो रे १ सुकुम्वासीकै दश करोड कसरी क्षति हुन्छ ?’

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्वासी बस्ती हटाउनुपर्छ भनेर गरेको निर्णय आफूलाई उचित लागेको उनले बताइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘वास्तविक सुकुम्वासीको समस्या राज्यले सुन्नुपर्छ । सुकुम्वासीका लागि भनेर सरकारले आवास समेत बनाएको छ । त्यही आवासमा समस्या परेकालाई बस्न दिनुपर्छ । बाँकीको हकमा महानगरको निर्णय लागू गर्नका लागि संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय सरकारलाई सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक नीति आवश्यक रहे र त्यस्तो नीति संघीय सरकारले नै बनाउनुपर्ने भए संघीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्नेमा पनि उनको आग्रह छ ।