काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा उपत्यका प्रदेशसहित ८ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ३५ विभाग र ४०० भन्दा बढी पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । संगठनको महाधिवेशन “संघीयतामा सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान, राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन, हाम्रो अभियान” भन्ने नाराका साथ आगामी माघ ३० र फागुन १ गते काठमाडौँको राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिने संगठनले जनाएको छ ।

महाधिवेशनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने तय भएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा देशभरका १००० भन्दा बढी प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूसहित विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी अतिथिहरूको सहभागिता रहने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले जनाएको छ ।

संगठनका केन्द्रीय सचिव तेज प्रकाश भण्डारीका अनुसार प्रदेश, जिल्ला तथा विभागीय कार्यसमितिहरू सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भएका छन्। कोशी प्रदेशमा अध्यक्ष हरि सुवेदी र महासचिव कुमारसिंह खत्री, मधेस प्रदेशमा अध्यक्ष जितनारायण भगत र महासचिव अरविन्द साह, बागमती प्रदेशमा अध्यक्ष बरुण कुमार साह र महासचिव टेकनाथ काफ्ले, लुम्बिनी प्रदेशमा अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य र महासचिव भीमलाल खनाल, गण्डकी प्रदेशमा अध्यक्ष डोलराज पराजुली र महासचिव विष्णुदेवी अधिकारी, कर्णाली प्रदेशमा अध्यक्ष राजेश आचार्य र महासचिव प्रकाश शर्मा अधिकारी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अध्यक्ष महादेव जोशी र महासचिव धर्म चौधरी तथा उपत्यका प्रदेशमा अध्यक्ष कृष्णराज कँडेल र महासचिव सूर्य बहादुर ठटाल निर्वाचित भएका छन्।

१२औँ महाधिवेशनमार्फत संगठनले आगामी कार्यकालका लागि १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष (१ महिला सहित), ८ प्रदेश इन्चार्ज, १ महासचिव, ३ उपमहासचिव (१ महिला सहित), ६ सचिव (१ महिला सहित), १ कोषाध्यक्ष, १ सह कोषाध्यक्षसहित १४१ केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य चयन गर्नेछ। त्यस्तै, लेखा परीक्षण आयोग, नीति आयोग र अनुशासन आयोग गरी तीन वटा आयोगमा १–१ संयोजक, १–१ सचिवसहित ५–५ सदस्यीय आयोग निर्वाचित गरिनेछ। नयाँ कार्यसमितिको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन निजामती कर्मचारीहरूको हक, हित तथा सेवा सुरक्षाका लागि भन्दै गठन भएको पहिलो र ठूलो संगठन हो। संगठनको स्थापना वि.सं. २०४७ मा भएको थियो। यद्यपि पछिल्लो समय ट्रेड युनियनकर्मीहरूको गतिविधिका कारण आम कर्मचारीदेखि राजनीति वृत्त तथा नागरिकहरूमा ट्रेड युनियन प्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन ।