काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि आचारसंहिता आवश्यक पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक सुझाव माग्ने तयारी गरेको छ। केही दिनअघि सचिवस्तरीय बैठकले सो सम्बन्धमा छलफल गर्दै आम नागरिक र कर्मचारीको धारणा बुझ्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि, सरकारले सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक तथा निजामती कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र सेवामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित सामान्य प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको छ। उक्त समितिमा गृह सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव सदस्य रहने निर्णय गरिएको छ। समितिले दुई महिनाभित्र सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूले कसरी योगदान दिन सक्छन् भन्ने कार्य योजना बनाउनुका साथै उनीहरूका लागि आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
सम्बन्धित समाचार: पूर्व कर्मचारीहरूको ज्ञान उपयोग र आचरण संहिताका लागि सामान्य प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन
विगत केही वर्षयता अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू आफ्नै सेवाकालीन व्यवस्थाको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। दशकौँसम्म सरकारी सेवा गरेका कर्मचारीहरूले अवकाशपछि राज्य संरचनाको नै विरोध गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। राज्यबाट निवृत्तिभरण, पेन्सन, सेवा सुविधासमेत लिइरहेका कर्मचारीहरूले सरकारविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्दा नैतिक प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। यस विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आए पनि कानुनी रूपमा कुनै स्पष्टता थिएन।
मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बस्ने सचिव स्तरीय बैठकमा नै सेवामा रहँदा कर्मचारीले पालना गर्ने आचारसंहिता अवकाशपछि पनि लागू हुने कि नहुने भन्ने विषयमा कानुन बनाउनु पर्छ की ? भन्ने छलफल पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो ।
दमक काण्ड, इलाम काण्ड जस्ता घटनामा कानुनी स्पष्टता नहुँदा सरकारले कारबाही गर्न नसकेको उदाहरण छ। अब यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल हुन लागेको छ। कर्मचारीहरू समाजको बौद्धिक वर्ग भएकाले, उनीहरूलाई अवकाशपछि पनि जिम्मेवार बनाउन के–कस्ता व्यवस्था आवश्यक पर्लान् भन्ने विषयमा समेत सुझाव सङ्कलन गरिनेछ।
साथै पूर्वप्रशासकहरुका ज्ञान तथा अनुभवलाई उपयोग गर्न सरकार सक्रिय देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन गरेपछि कानुनी ढाँचाबारे ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
