१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई तिहाइ जनमत ल्याएर संविधान संशोधन गरी चाहेको व्यवस्था ल्याउन राजावादीलाई चुनौती

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राजावादी शक्तिलाई दुई तिहाइ जनमत ल्याएर संविधान संशोधन गरी चाहेको व्यवस्था ल्याउन चुनौती दिएका छन् ।

बिहीवार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री चौरसियाले जनताको मन जितेर आफूले चाहेको व्यवस्था ल्याउन चुनौती दिएका हुन् । ‘संविधानसभाको चुनावबाट गणतन्त्र आएको हो । अब यो संविधान नै परिवर्तन गर्ने हो भने कुनै राजनीतिक पार्टीले त्यस्तो इच्छा राख्छ भने दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत ल्याओस्’ उनले भने, ‘संविधानमा जेजे संशोधन गर्नुपर्छ गरोस् ।’

मन्त्री चौरसियाले नेपाली जनताले चाहे भने जे पनि हुने बताए । उनले तीनकुने घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्ने बताए ।

‘मिडियामा आएर गरिने क्रान्तिकारी कुराले देशका लागि कति राम्रो या नराम्रो हुन्छ, सोच्नुपर्छ’ उनले भने, ‘अस्तिको घटनामा पूर्वराजाले जिम्मा लिनुपर्छ । दुर्गा प्रसाईँले मात्रै यसको जिम्मा लिएर हुँदैन ।’

उनले प्रश्न गरे, ‘राजाले एउटा वक्तव्य पोखराबाट जारी गरेका थिए । त्रिभुवन विमानस्थलबाट स्वागतसाथ पूर्वराजालाई लानु जरुरी थियो ?’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्प पार्टीहरू नै भएको मन्त्री चौरसियाले बताए ।

 संविधानसभामार्फत जनताले हटाएको राजतन्त्रले पुनः संविधान उल्ट्याएर तानाशाही लाद्न खोज्ने प्रवृत्ति देखाउनेहरूसँग सरकारले कुनै किसिमको सम्झौता गर्न नहुने उनको धारणा थियो ।

मन्त्री चौरसियाले स्रोतसाधनको कमीका कारण जनताका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री चौरसियाले २०५८ सालको घटनामा राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि तत्कालीन सरकारका नेतृत्वकर्ता तथा दलहरूले ढुंगामुडा खाएर ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाएको स्मरण गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस