काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिमा नबस्ने बताएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भइसकेको व्यक्ति उपसमितिको संयोजक बस्नु हुँदैन भनेर प्रश्न उठेकाले समितिमा नरहने जानकारी गराएका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

सांसद झाले यसअघि बसेको समितिको बैठकमा पूर्वपर्यटन मन्त्री रहेका भट्टराईले उपसमितिको नेतृत्व गर्दा प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए।

उपसमितिले स्थलगत भ्रमण तथा विज्ञहरूसँग परामर्शपछि प्रतिवेदन तयार पारेको छ। 

सांसद झाले लेखा समितिले बेरुजु छानबिन लगायतका विषयमा उपसमितिहरू बनाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालय चलाइसकेको व्यक्तिलाई उपसमितिमा नराखिएको तर्कसमेत गरेका थिए।

‘यदि अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु फर्छ्यौट गर्दैछ भने जनार्दन शर्मालाई नराख्ने, सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजु फर्छ्यौटको बैठकमा गोकुल बास्कोटालाई नराख्ने अभ्यास समितिमा थियो,’ झाले भने, ‘त्यही अनुसार नै बेरुजु फर्छ्यौटका लागि उपसमिति बने। तर विमानस्थल अध्ययनको सन्दर्भमा किन गरिएन भनेर मैले सभापतिसँग प्रश्न उठाएको हुँ।’ 

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सुरुआतमा कसैको पनि ध्यान नगएकाले त्यसरी समिति बन्न पुगेको बताएका थिए।

‘भैरहवा विमानस्थल निर्माणको क्रममा योगेश भट्टराई १५ महिनाका लागि पर्यटन मन्त्री बन्नुभएको थियो। अहिले उहाँकै नेतृत्वको टिममा जान मिल्दैन। स्वार्थ बाझिने काम भयो,’ झाले भने, ‘मैले योगेश भट्टराईलाई पनि यो विषयले तपाईँको प्रतिवेदनलाई विवादित बनाउँछ। यदि उपसमितिको प्रतिवेदन विवादरहित बनाउने हो भने यस्तो सिद्धान्त तपाईँले अपनाउनुपर्थ्यो भनेँ।’

आफूमाथि प्रश्न उठेपछि सांसद भट्टराईले उपसमिति संयोजकबाट राजीनामा दिने बताएका थिए।

‘पहिला मन्त्री भएको अहिले छानबिन समितिको संयोजक हुन मिल्दैन भनेर मनिष झाले भन्नुभयो,’ भट्टराईले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘मैले तपाईँ पनि यही उपसमितिमा हुनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म किन प्रश्न उठाउनु भएन भनेर सोधेँ।’

योगेश भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिमा मनिष झासँगै अमरेशकुमार सिंह, अच्युतप्रसाद मैनाली, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, मञ्जु खाँण र सराज अहमद फारुकी सदस्य छन्। 

पूर्वाधार निर्माणमा रहेको त्रुटिका कारण गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्ने गुनासोपछि लेखा समितिले गत जेठ २७ गते उपसमिति बनाएको थियो। 

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ।