२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नैतिक भर्ती र सुरक्षित आप्रवासनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक : सचिव पुष्कर

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले वैदेशिक रोजगारमा नेपाली श्रमिकहरूको गरिमा र अधिकार सुनिश्चित गर्न नैतिक भर्ती र सुरक्षित आप्रवासनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । 

काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित दूषित प्रिन्सेसमा आज आयोजित ‘नेपालको श्रम आप्रवासन मार्गमा नैतिक भर्ती र सुदृढ कानुनी मार्ग प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य सुदृढीकरणसम्बन्धी बहु–हितधारक कार्यशाला’ मा प्रमुख वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनको आयोजनामा भएको यो कार्यशालामा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, ट्रेड युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सचिव पुष्करले वैदेशिक रोजगारलाई नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा चित्रण गर्दै यसले लाखौँ नेपाली परिवार र समुदायको जीविकालाई टेवा पुर्‍याएको बताए । हाल २१ लाखभन्दा बढी नेपालीहरूले गन्तव्य देशहरूको समृद्धिमा योगदान दिइरहेको र रेमिटेन्समार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइरहेको उनको भनाइ थियो। तर, यो क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूलाई पनि उनले स्पष्ट रूपमा उजागर गरेका थिए । अनैतिक भर्ती, गलत सूचना, अनियमित अभ्यास र अस्पष्ट कारोबारका कारण धेरै श्रमिकहरू शोषण, जबरजस्ती श्रम र ऋण बन्धनको जोखिममा परेको उनले औँल्याए । यस्ता समस्याहरूले नेपाली श्रमिकहरूको गरिमा र अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको उनको ठम्याइ थियो।

नैतिक भर्तीलाई केवल कानुनी वा प्राविधिक विषय नभई नैतिक दायित्वको रूपमा प्रस्तुत गर्दै सचिव पुष्करले आप्रवासनलाई गरिमामय रोजाइ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । श्रमिकहरूको मानवअधिकार संरक्षण र उनीहरूको सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न सुधारका कदमहरू चालेको उनले जानकारी दिए । 

भर्ती शुल्कबाट श्रमिकहरूलाई मुक्त गर्ने रोजगारदाता भुक्तानी सिद्धान्तको प्रवर्द्धन, श्रम अनुमति प्रक्रियाको डिजिटाइजेशन, कौशल विकासका लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत प्रशिक्षण, र गन्तव्य देशहरूसँग श्रमिक अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित सम्झौताहरू यस्ता प्रयासका उदाहरण भएको उनले बताए । यद्यपि, कार्यान्वयनमा असंगति, संस्थागत क्षमताको कमी, र सार्वजनिक चेतनाको अभावजस्ता चुनौतीहरू अझै बाँकी रहेको उनले स्वीकार गरे । 

श्रमिकहरूले सामना गर्ने प्रमुख जोखिमहरूलाई सचिव पुष्करले ऋण, मृत्यु, डिजिटल ठगी, पारिवारिक विखण्डन, विवाद, र गैर कानुनी दलालहरूको शोषणका रूपमा चित्रण गर्नुभयो। यी जोखिमहरू बारम्बार दोहोरिने वास्तविकता भएको उल्लेख गर्दै उनले हरेक नीति र प्रयास यिनलाई हटाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । भर्ती एजेन्सीहरूको नियमन र अनुगमनलाई कडाइ गर्न, कूटनीतिक मिसनहरूलाई श्रमिक संरक्षकको रूपमा सशक्त बनाउन, निजी क्षेत्रमा नैतिक भर्तीलाई मुख्यधारीकरण गर्न, द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउन र श्रमिकहरूलाई सही सूचनामार्फत सशक्त बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो। यी कदमहरूले मात्र श्रमिकहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित हुने उनको विश्वास थियो।

वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलामा पारदर्शिता र नैतिक मापदण्डप्रति बढ्दो चासो रहेको उल्लेख गर्दै सचिव पुष्करले नेपाललाई मेहनती श्रमिकको स्रोत मात्र नभई नैतिक र अधिकार–आधारित आप्रवासन शासनको वैश्विक नेतृत्वकर्ताको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए । भर्ती एजेन्सीहरू, मेडिकल सेन्टर, प्रशिक्षण केन्द्रहरू र निजी क्षेत्रका साझेदारहरूलाई सरकारसँगै हातेमालो गरी भर्ती प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन उनले आव्हान गरे । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई निरन्तर सहयोग र नवप्रवर्तनका लागि आग्रह गर्दै उनले सरकारी निकायहरूलाई जबाफदेही, नवीन, र साहसिक रूपमा सेवा गर्न प्रेरित गरे । 

कार्यशालालाई केवल छलफलको मञ्च नभई समाधान निर्माणको कोसेढुङ्गाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सचिव पुष्करको भनाइ थियो। नेपालको आप्रवासन कथा हानि र पछुतोको नभई गरिमा र रूपान्तरणको हुनुपर्ने उनको दृष्टिकोण थियो। 

नेपाली श्रमिकहरूले विदेश जाँदा आफ्ना अधिकारहरू बोकेर जानुपर्ने र उच्च आशासहित फर्कनुपर्ने उनको अपेक्षा थियो। यो कार्यशालाले नैतिक भर्ती र सुरक्षित आप्रवासनका लागि ठोस कदम चाल्ने आधार तयार गरेको विश्वास सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन्।