काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको आकस्मिक अनुगमन गर्दै सेवाग्राहीको सुविधालाई पहिलो प्राथमिकता दिन कर्मचारीहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। अनुगमनका क्रममा उनले सेवा प्रवाहको अवस्था, कर्मचारीको कार्यशैली र सेवाग्राहीले भोग्दै आएका समस्याबारे विस्तृत जानकारी लिए।
मुख्यसचिव अर्यालले कर्मचारीहरूको हालको कार्यप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै विगतमा आफू प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदादेखि कायम रहेका केही समस्याहरू अझै नसुल्झिएको बताए । उनले भने, “काठमाडौँ जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले मुलुककै सबैभन्दा ठुलो जिल्ला हो । यहाँका सेवाग्राहीमा ‘अन्यत्र समाधान नभएको समस्या सिडिओ कार्यालयले सम्बोधन गर्छ’ भन्ने गहिरो विश्वास छ । तर, कहिलेकाहीँ अपेक्षाअनुरूप सेवा नपाउँदा जनतामा नकारात्मक धारणा बन्ने गरेको छ । यो कार्यालयले अन्यत्र समाधान नभएका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल निकास दिनुपर्छ ।”
उनले सेवाग्राहीको अपेक्षा पूरा गर्न कर्मचारीहरूले थप संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । “स्थानीय तह वा अन्य कार्यालयमा समाधान नभएका कामको अन्तिम गन्तव्य सिडिओ कार्यालय बन्ने गरेको छ । यो विश्वासलाई कायम राख्न हामीले सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,” उनले थपे ।
मुख्यसचिव अर्यालले कर्मचारीको मानसिकता सरकारमुखीबाट सेवामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “नागरिकसम्म पुग्ने सरकारको प्रतिनिधि कर्मचारी नै हुन् । उनीहरूको उत्साह र सेवाप्रति समर्पणले मात्र जनविश्वास जित्न सकिन्छ,” उनले भने । सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति वृद्धि, आधुनिक उपकरणको व्यवस्था र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सो क्रममा काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले अहिलेसम्म भएका सुधारहरूबारे जानकारी गराउँदै मुख्यसचिवज्यूले दिएका निर्देशनहरूलाई अक्षरशः पालना गर्दै सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्मको सुधारमा देखिएको प्रगतिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यद्यपि, नागरिक स्तरबाट कर्मचारीको सेवा प्रवाहप्रति गुनासो कायमै छ । भिडभाड हुने कार्यालयहरूमा जनशक्ति र प्रविधिको अभावले सेवा प्रभावित भएको गुनासो बढ्दो छ ।
