२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपति पौडेलले भने-‘लोक सेवाले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न र कर्मचारीले नागरिकलाई पहुँच दिनु जरुरी छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहज, सरल र प्रभावकारी तवरले सेवा प्रवाह गरेर कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मन जित्नसकेमा लोकतन्त्र दरिलो हुने वास्तविकतालाई मनन गरेर राष्ट्रसेवकहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

लोक सेवा आयोगको आइतबार आयोजित हीरक जयन्ती समारोहमा उनले स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले आधुनिक विधि, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गरी सुशासनको मर्मअनुरूप काम गरेमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताका चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘अब सहज, सरल र प्रभावकारी तवरले सेवा प्रवाह गरेर कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मन जित्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले जबसम्म नागरिक हकका निम्ति सहज पहुँच दिन सक्दैन, तबसम्म लोकतन्त्र दरिलो हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सन हुँदैन।’

राष्ट्रपति पौडेलले मुलुक सञ्चालन गर्ने सरकारी निकायमा स्थायी सरकारका रूपमा रहने योग्य कर्मचारी छनोट गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको लोक सेवा आयोगले ७५ वर्षमा आफ्नो मूल सिद्धान्त ‘योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता’लाई प्रमुख आधार मान्दै निरन्तर क्रियाशील रहनु प्रशंसनीय कार्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आयोगले सदैव वर्तमान पुस्ताप्रति न्याय तथा भविष्यका पुस्ताप्रतिको आशा एवं भरोसाको केन्द्रका रूपमा आफ्नो कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चनाखो हुन जरुरी छ।’

स्वउत्प्रेरित, उच्च नैतिकवान्, अनुशासित, जिम्मेवार र राष्ट्रप्रति सद्भाव भएका कर्मचारीले मात्र मुलुकमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्छन् भन्ने यथार्थलाई स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘आयोग सरकारी सेवामा कर्मचारी छनोट र भर्नाको जग हो । यसले सदैव असल र उम्दा कर्मचारी छनोट गर्न सक्ने गरी सकेसम्म योग्यताका सबै पक्षहरू पूर्वानुमान गर्न सकिने खालका परीक्षण विधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।’

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था भएयता विभिन्न समावेशी समूहको विज्ञापनबाट महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्न सफल हुनु आयोगको सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।

उनले भने, ‘यसबाट राज्यका नीति निर्माण तहमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुन गई राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन समेत योगदान दिनेनैछ । आयोगले संघीयता अनुरूप समावेशी समूहतर्फ उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई समयसापेक्ष परिष्कृत गर्दै यी समूहबाट थप उम्मेदवार सफल हुन सक्ने गरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास लिएको छु।’

उनले कर्मचारी छनोट, बढुवा र परामर्शका क्षेत्रमा यसले आजसम्म गरेको योगदानसँगै आर्जन गरेको विश्वास, भरोसा एवं प्रतिष्ठालाई कायम राख्दै अघि बढ्नेतर्फ आयोग सक्रिय रहने विश्वास व्यक्त गरे ।