काठमाडौँ । आवाससम्बन्धी संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि सीमान्तकृत समुदायको सुरक्षित आवासमा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालय र लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहको संयुक्त आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको सीमान्तकृति समुदायका लागि आवास पहुँचसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीका वक्ताहरुले आवासको हक कार्यान्वयनका लागि सबै निकायले भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले संविधानले नै आवासको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरिसकेकाले आवास नहुनेहरूका लागि आवासको हक प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने र सरकारले शहरी विकास नीतिअनुरूप आवास निर्माणलाई जोड दिइरहेको बताए ।
अहिले कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने क्रममा शहरी विकास विधेयक बनाउँदै गरेको जानकारी दिँदै सचिव सिग्देलले सरकारले कोही पनि आवासविहीन नहुने गरी सर्वेक्षण गर्न लागेको पनि जानकारी दिए ।
उनले संयुक्त आवाससम्बन्धी कानुन संशोधनको चरणमा रहेको बताए ।
कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले सीमान्तकृत समुदायलाई आवास मात्रै बनाएर नहुने, उनीहरूका लागि रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रम सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले कतिपय क्षेत्रमा आवास उपयोग नभएको अवस्थामा त्यसलाई ध्यान दिन सुझाव दिए ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमाडौँका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले सबै निकायको समन्वयमा मात्रै आवासको हक स्थापित गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास पहुँचसम्बन्धी विभाग र लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहबीच त्रिवर्षीय सम्झौता भएको छ ।
उक्त सम्झौतामा विभागका महानिर्देशक महर्जन र लुमन्तीकी कार्यकारी निर्देशक लजना मानन्धरले हस्ताक्षर गरिन् । कार्यक्रममा लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहकी अध्यक्ष गुजेश्वरी श्रेष्ठले कुनै पनि कार्यक्रम सुरुआत गर्न सजिलो तर कार्यान्वयनमा कठिन हुने गरेको बताइन् ।
