२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल निरन्तर

अ+ अ-

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यका लागि कोशी प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलले निरन्तरता पाएको छ ।

छलफलमा कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरू सविना बजगाईँ, निमसरी राजवंशी, राजेन्द्र कार्की, गोम्बु शेर्पा र गीता तिमिल्सिनाले विनियोजन विधेयकले चालु र पुँजीगत खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसकेकाले प्रदेशमा अपेक्षित विकास हुन नसक्ने बताए । 

उनीहरूले बजेटले दीर्घरोगी, अल्पसङ्ख्यक, महिला, दलित वर्गलाई छुन नसकेको, शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनका क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था नभएको र टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन भई बहु वर्षीय योजनालाई समेट्न नसकेको भन्दै विनियोजित बजेटले जनताको जीवनस्तर उकास्न नसक्ने धारणा राखेका थिए ।

विशेष समय
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले बजेटको समग्र स्थिति हेर्दा बजेटमा असन्तुलन देखिन्छ भन्दै विनियोजित बजेटमा जम्मा १० प्रहरी भवन निर्माण गर्ने उल्लेख भएकामा पाँच वटा खोटाङमा र पाँच वटा झापामा निर्माण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था हुनु गलत हो भने । उनले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई हटाउनकै लागि आएको संघीयतामा प्रदेश सरकारले बनाउने बजेट पनि केन्द्रितकृत जस्तो देखिएको धारणा राख्दै यो बजेटले जनताको मन छुन नसक्ने बताए ।

शून्य समय
शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोपालबहादुर विश्वकर्माले धान रोप्ने समयमा किसानले रासायनिक मल नपाएको बताए । अर्का सदस्य राजन किराँतीले उदयपुरको बेलकामा दुई वर्ष अघि सप्तकोसीले कटान गरी प्रवेश गरेको बाढीबाट बच्न संघीय सरकारले कोशी तटबन्धका लागि रु चार करोड बजेट व्यवस्था भएर ठेक्का लाग्दा पनि काम सुरु नभएकोमा प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।