काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अभिलेख अद्यावधिक गर्न भन्दै मातहतका निकायसँग कर्मचारीको विवरण मागेको छ।
मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी तीन दिनभित्र कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन २६ वटा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
यसअघि, २८ जेठमा मन्त्रालयले काजमा रहेका र सरुवा भई रमाना हुन बाँकी कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र खटाइएको स्थानमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन पालना नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो। तर, काजमा रहेका धेरै कर्मचारी अझै पनि यथास्थानमै कार्यरत छन्, जसले प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनलाई प्रभावहीन बनाएको छ। प्रचारमा प्रखर मन्त्री प्रदीप पौडेलको व्यवस्थापकीय कमजोरी यतिबेला उदांगो भएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सङ्घअन्तर्गतका अस्पताल र विभागमा काजमा खटिएका सयौँ कर्मचारी छन् भने मन्त्रालयमै दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी काजमा कार्यरत छन्। स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा एक महिनाभन्दा बढी काजमा कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले यो व्यवस्थाको खुलेआम उल्लङ्घन गरेको एक अधिकारीले बताए।
ऐन विपरीत लामो समय काजमा खटिएका कर्मचारीले प्राप्त गरेको तलब-भत्ता काजमा खटाउने पदाधिकारीको तलब-भत्ताबाट कट्टा गरी असुल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काजमा रहने अधिकांश कर्मचारी उच्च राजनीतिक पहुँच भएका छन्।
बेलाबेला निर्देशन जारी गरेर सुधारको सन्देश दिने प्रयास भए पनि वास्तविक रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदमा ‘सेटिङ’ र ‘साँठगाँठ’को बोलबाला रहेको उच्च प्रशासनिक स्रोतले बताए।
