काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।
आयोगले आइतबार अन्नपूर्ण माध्यामिक विद्यालय, डोल्पाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनक बुढा र प्रधानाध्यापक नरदेव रोकायासहित १४ जनाविरुद्ध २९ लाख ६० हजार ६९२ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको मिलेमतोमा अन्नपूर्ण माध्यामिक विद्यालयको ठेक्का गाउँपालिकाको अध्यक्षको श्रीमती एवम् सोही विद्यालयका शिक्षिकाको नाममा रहेको दर्शन एण्ड दिग्दर्शन निर्माण सेवालाई बोलपत्र पारी सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली विपरीत कार्य गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका वडा नम्बर ७ स्थित अन्नपूर्ण माविको ठेक्का इबीआइडीमार्फत् बोलपत्र आव्हान गरी बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम तथा शिक्षा ऐन, नियमको मर्म विपरीत सम्बन्धित विद्यालयमै कार्यरत शिक्षिकाको दर्शन एण्ड दिग्दर्शन निर्माण सेवालाई छनौट गरेको र बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा न्यून कबोल अङ्क भ्याट बाहेक ४९ लाख ८३ हजार ३९४ रुपियाँ कबोल गरेको महातारा निर्माण सेवालाई बिना कारण साइट भिजिट नभएको भन्ने आधार लिइ अयोग्य ठहराएको र चौथो नम्बरको कम कबोल अङ्क भ्याट बाहेक ७९ लाख ५१ हजार ७२९ रुपियाँ भएको दिग्दर्शनलाई आफूखुसी छनौट गरेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार दिग्दर्शन निर्माण सेवाले भुक्तानी पाएको ७९ लाख ४४ हजार ८७ रुपियाँबाट सबैभन्दा न्यून अङ्क कबोल गर्ने महातारा निर्माण सेवाको ४९ लाख ८३ हजार ३९४ रुपियाँ घटाउँदा हुन आउने फरक रकम २९ लाख ६० हजार ६९२ रुपियाँ बराबरको रकम अन्नपूर्ण माविलाई हानि नोक्सानी पुगेको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनक बुढा, सहायक शिक्षक द्वय हृदय नारायण साह र जयबहादुर ठकुल्ला, इन्जिनियर देवराज रावत, व्यवस्थापन समितिका पदेन सदस्य तथा मुड्केचुला गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष दत्तबहादुर बुढा र सदस्य दुर्गा देवी लामा, अशोक रोकाया, कविता बुढा (ठकुल्ला), रुपा रोकाया, पृथि ठकुल्ला, धनबहादुर कामी र नारायणी ठकुल्लाविरुद्ध आरोप लागेको छ ।
विद्यालयका शिक्षिका तथा दर्शन एण्ड दिग्दर्शन निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर उषा कुमारी सिंह र सो निर्माण सेवालाई समेत सो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिइ २९ लाख ६० हजार ६९२ रुपियाँ बिगो कायम गरी आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ।
