भुत्ते बन्दै गएको कर्मचारीतन्त्रलाई कामकाजी बनाउन प्रशासनिक प्रमुख अर्थात् मुख्यसचिवले नै शासकीय सुधारको नेतृत्व लिएर अघि बढ्न सके, ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने गुनासो मेटिँदै जनतासामु प्रशासनको शाख पुनः जगाउन सकिन्थ्यो कि ?
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ढिलासुस्ती, निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै जनमुखी सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मंगलवार नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि आयोजना गरेको सेक्रेटरी कोलोक्वियम : इन्हान्सिङ डेभलपमेन्ट परफर्मेन्स एन्ड गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी कार्यक्रममा बोल्दै उनले कार्यसम्पादनमा ढिलाइ, निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति र सेवा प्रवाहमा असमानताका कारण जनमानसमा सरकारप्रति नकारात्मकता बढिरहेको बताए। ‘सरकारले गरेका राम्रा कामलाई पनि बुझाउने गरी सम्प्रेषण गर्न नसक्दा नकारात्मकता हावी भएको छ,’ उनले भने।
मुख्यसचिव अर्यालले विकास र सुशासनलाई नङ र मासुको सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न सुशासन अपरिहार्य भएको बताए। उनले कर्मचारीतन्त्रलाई नीति तथा कानून कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध र नतिजामुखी बन्न आह्वान गरे।
उनले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको पक्षमा दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, ‘सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले अनियमितता उजागर गर्ने अवस्था आएकोले साना गल्ती गर्न पनि छुट छैन।’
अर्यालले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा सहजता, अनलाइन प्रणाली, एकद्वार सेवा र डिजिटाइजेसनको कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले ‘अनावश्यक संस्थाहरूको खारेजी, कानुनी जटिलताको अन्त्य र अस्थायी तथा दोहोरिएका संरचनाहरूको समायोजन गरी साधन स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ भन्नेमा जोड दिए।
उनले ‘काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच भिन्नता देखिने नीति ल्याई उत्कृष्टलाई प्रोत्साहन र कामचोरलाई दण्डित गर्नुपर्छ,’ भन्दै कर्मचारीतन्त्रको उच्च मनोबल र जवाफदेही संयन्त्र खडा गर्ने खाँचो औंल्याए।
कार्यक्रममा उनले पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको विश्वास संकटले सेवा प्रवाह र विकासमा नकारात्मक असर परेको भन्दै विश्वासको वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
सार्वजनिक खरिद, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र अन्तरतह समन्वयका विषयमा आएका सुझावलाई समेटेर स्टाफ कलेजले प्रतिवेदन तयार गर्ने जानकारी दिँदै उनले शासकीय सुधार आयोगमा त्यसलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताए।
‘हामी धेरै कानुन, निर्देशिका र प्रक्रियाको जन्जालमा परेका छौं, जसले शीघ्र कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता वाधक प्रावधान संशोधन वा खारेज गरिनुपर्छ।’
कार्यक्रममा मुख्यसचिव अर्यालले १६ वटै सुधारका विषयलाई व्यवहारमा उतार्न इच्छाशक्ति, सक्रियता र समन्वय जरुरी भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘हामी सबैले हातेमालो गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ, ताकि भविष्यका पुस्ताले हामीप्रति गर्व गर्न सकून्।’
कार्यक्रममा सचिवहरू र विषयगत विज्ञहरूले सार्वजनिक खरिद र सेवा प्रवाह सुधारबारे आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए। कार्यक्रमबाट संकलित सुझाव र प्रतिवेदनलाई शासकीय सुधार आयोगले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने बताइएको छ।
विकासको प्रभावकारिताका लागि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार एवं शासकीय व्यवस्थामा कुशलता अभिवृद्धि विषयमा भएको लामो छलफलका क्रममा दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए। जसमा प्रशासकद्वय राजन खनालले गभरमेन्ट इफिसेन्सी र मणिराम गेलालले प्रोक्योरमेन्ट इफिसेन्सी विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
पछिल्लो समय मुख्यसचिवलगायत केही सचिवहरू सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि नागरिकलाई अनुभूत हुने गरी सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिएका छन् । निजामतीमा हावी कामचोर प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका क्रममा कर्मचारीबाट कुनै पनि खालको ढिलासुस्ती र सम्झौता गर्न नहुने भन्दै मुख्यसचिवको नेतृत्वमा शासकीय सुधारलाई अभियानकै रूपमा अगाढी बढाउनु पर्ने उनीहरुको धारणा रहेको छ ।
