२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्डमार्फत ५० लाखभन्दा माथिका योजनाहरू अनुगमन गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५० लाखभन्दा माथिका योजनाहरू मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्डमार्फत अनुगमन गर्ने भएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरूको ड्यास बोर्डमार्फत अनुगमन गर्ने गरी प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘सरकारले गर्ने हरेक कामलाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । ५० लाखभन्दा माथिका योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिलाई ड्यास बोर्डमार्फत अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गरौँ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘सरकारको कामलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यसमा सरकारले ध्यान दिएको छ ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले किसान एपलाई पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका छन् । ‘जुन लक्ष्य र उद्देश्य राखिएको छ, त्यसअनुसार किसान एप कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ, ‘उनले भने, ‘प्रदेशका मुख्य तरकारी बजारहरूको दैनिक मूल्य सूची राख्न आवश्यक छ । गैरकाष्ठ वन पैदावारको मूल्यसूचीसमेत किसान एपमा समावेश गरी सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सेवा लक्षित वर्गले उपयोग गर्न सक्ने गरी विस्तार गर्न पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक अनुप बास्कोटाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा डेटा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै काम गर्न जोड दिइएको थियो ।