२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तरलता थुप्रिँदा नोक्सान भयो १० अर्ब 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा १० अर्ब रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता समस्या व्यवस्थापन गर्न खोज्दा उक्त रकम खर्च गरेको हो ।

आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले समग्र बजार माग बढ्न सकेन । त्यसले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीलाई समेत असर गर्‍यो । वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा माग नहुँदा अधिक तरलता समस्या जटिल बन्दै गयो ।

केन्द्रीय बैंकले अधिक तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरको अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न प्रणालीको पैसा खिच्ने र पठाउने गर्छ । केन्द्रीय बैंकले प्रणालीमा पैसा पठाउँदा ब्याज आम्दानी हुन्छ भने खिच्दा खर्च हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन ब्याजदर ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम हुन नदिँदा करिब १० खर्ब खर्च भएको हो ।

वित्तीय प्रणालीको अल्पकालीन ब्याजदर तरलताको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । अधिक तरलता भएको समयमा घट्छ भने न्यून भएको अवस्थामा बढ्छ । त्यसको आधार भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबार दर हो ।

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा अन्तरबैंक दर घट्छ । तरलता कसिलो भएको अवस्थामा अन्तरबैंक दर बढ्छ । केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंकलाई आधार बनाइ ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन गर्छ ।

अन्तरबैंक कारोबार दरलाई ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम हुन दिँदैन । प्रणालीमा अधिक तरलता भएका कारण अन्तरबैंक दर घट्यो भने स्थायी निक्षेप तथा निक्षेप संकलन मार्फत तरलता खिचेर बढाउँछ ।

त्यसैगरी तरलता कसिलो भयो र अन्तरबैंक दर बढ्यो भने स्थायी तरलता सुविधा मार्फत प्रणालीमा पैसा पठाइ अन्तरबैंक दर घटाउँछ । त्यसका साथै रिपो, रिभर्स रिपोको समेत प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्छ ।

तरलता अवस्थामा आउने परिवर्तनले ब्याजदर समेत अस्थिर भयो भन्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर कोरिडोर सुरु गरेको हो । ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा भनेको स्थायी निक्षेपको ब्याजदर हो भने माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर अर्थात् बैंक दर हो । केन्द्रीय बैंकले तरलता खिच्ने र पठाउने गरेर अल्पकालीन ब्याजदरलाई कोरिडोरको सीमाभित्र राख्दै आएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा ब्याजदर अस्वाभाविक घट्न सक्ने भएकाले जोखिम नियन्त्रण गर्न  बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज दिने र लिने गर्ने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार तरलता धेरै हुँदा केन्द्रीय बैंकको खर्च हुन्छ भने तरलता कसिलो भएको अवस्थामा आम्दानी पनि हुने गरेको ती अधिकारीले बताए ।

वित्तीय प्रणालीमा गत आव जस्तै अधिक तरलता भएको खण्डमा चालु आव केन्द्रीय बैंकले करिब २१ अर्ब खर्च गरेर ब्याजदर अड्याउनु पर्ने अवस्था आउने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता खिच्न ४२ खर्ब ५९ अर्बको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३१ खर्ब ४२ अर्ब ९५ करोड निक्षेप केन्द्रीय बैंकलाई दिएका छन् ।

त्यसैगरी गत आव केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप संकलन मार्फत २ सय १५ खर्ब ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खिचेको छ । यी दुवै उपकरण मार्फत प्रणालीको अधिक तरलता खिच्दा केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ । चालु आव यस्तो ब्याजदर ०।२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइ २.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

गत आव अन्तिममा वित्तीय प्रणालीको ६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता केन्द्रीय बैंकमा जम्मा भएको थियो ।