काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले मौज्दात रहेका राहदानी प्रयोग नगरी तत्काल नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई आर्थिक क्षति हुने भएकाले मौज्दात सकिएपछि मात्र नयाँ प्रक्रियामा जान लागिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले सरकार गठन हुँदा करिब २ लाख ५० हजार थान राहदानी मौज्दात रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मौज्दात राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणाली सुरु गर्दा प्रति राहदानी १० दशमलव १३ अमेरिकी डलरका दरले करिब २५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक भार राज्यलाई पर्ने अवस्था देखिएको थियो । त्यसैले मौज्दात घटेपछि मात्र नयाँ प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खनालले आगामी सोमबारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत अघिल्लो वर्ष नै नयाँ कम्पनी छनोट भए पनि कानुनी तथा प्राविधिक कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।
राहदानी विभागले नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइरहेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार करिब एक करोड नेपाली नागरिकको डिजिटल विवरण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन सेवा प्रभावित हुने मन्त्री खनालले बताए ।
तयारीका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट राहदानी आवेदन लिने सेवा मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म रोकिएको छ । त्यस्तै, त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको सेवा पनि केही दिन प्रभावित हुने जनाइएको छ ।
मन्त्री खनालका अनुसार नयाँ प्रणाली सुरु भएपछि प्रारम्भिक तीन महिनालाई स्थिरीकरण अवधिका रूपमा लिइएको छ । यस अवधिमा आउन सक्ने प्राविधिक चुनौती व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक टोली तयारी अवस्थामा राखिने र सेवामा ठूलो अवरोध हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
राहदानी छपाइसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानपछि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले त्यसबारे थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । तर सरकार र सम्बन्धित कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।
