२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने गृहमन्त्रीको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका क्रममा भएका कमी-कमजोरीलाई सुधार गर्दै सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सुकुम्वासी सहित सबै नागरिकका समस्याप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताएका हुन् ।

छलफलका क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद रेणु चन्दले विगतमा महिलाका विषयमा संवेदनशील रहेको अभिव्यक्ति दिएका गृहमन्त्रीसँग सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित भएका महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयको भूमिका के रहने भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् ।

उनले विस्थापनपछि समस्यामा परेका सुकुम्वासी महिलाका लागि सरकारको सहयोग र संरक्षणको ढोका खुला रहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालय सबै नागरिकका लागि खुला रहने र नागरिकका समस्या सुन्ने संयन्त्रका रूपमा काम गरिरहेको बताए । उनले महिलासम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयले संवेदनशीलताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले सुकुम्वासीको विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै व्यवस्थापन प्रक्रियामा देखिएका कुनै त्रुटि वा कमजोरी भए त्यसलाई सच्याएर समाधानमुखी ढंगले अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।

गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममा स्थलगत रूपमा समेत काम भइरहेको र प्रभावित पक्षका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए ।

0 Comments