काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको त्रुटिमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव तथा सचिवहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको निष्कर्ष संसदीय विशेष छानबिन समितिले निकालेको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक रूपमा उक्त प्रावधानको विपक्षमा देखिनु ‘शोभनीय नदेखिएको’ उल्लेख गर्दै यसअघि व्यक्त हुँदै आएका उच्चपदस्थहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई अस्वीकार गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको सो विधेयकको प्रतिवेदनमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ को बीचमा रहेको त्रुटिको सन्दर्भमा मुख्यसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएता पनि परोक्ष रूपमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको कुलिङ अफ पिरियड विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

पछिल्लो समय मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित केही सचिवहरू विधेयकमा तोडमोड गर्न सक्रिय देखिएको भन्दै कतिपय सांसदलगायत जनप्रतिनिधिहरूले आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर, संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित प्रतिवेदनले भने उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको पुष्टि गरेको छ ।

मुख्यसचिव अर्यालले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ बाहेकका प्रावधानमा निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्दा प्रणाली नै खलबलिने खतरा रहेको भन्दै त्यसबारे गम्भीर सोचविचार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

उनको भनाइमा, ‘राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म पुनः नियुक्ति नपाउने’ भन्ने व्यवस्था सबै तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधक हुने छ, विशेषतः प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको करियर ग्रोथमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । 

उनी लगातार भन्छन्, स्थानीयदेखि संघसम्म एक तह माथि जान खोज्दा मात्र होइन, निजामती सेवाबाट अन्य निकायमा जान वा अन्य क्षेत्रबाट निजामती सेवामा आउन समेत अवरोध पुग्ने भएकाले यो प्रावधानले नियुक्ति प्रक्रिया र समग्र व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पार्नेछ ।

मुख्यसचिव अर्यालले आफूले उठाएका विषयहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई सिङ्गो निजामती संगठनको संरक्षकको हैसियतमा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट प्रेरित भएर राखेको स्पष्ट गर्दै आएका छन् ।

उनको सङ्गठनप्रतिको स्पष्ट र निडर अडानलाई कर्मचारीहरूले ‘वास्तविक अभिभावक’को रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन् । तर, सिङ्गो संगठनको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा मुख्यसचिवमाथि लक्षित व्यक्तिगत टिप्पणी र आलोचनाप्रति भने कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।