२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरक्षित विदेश यात्राका लागि अध्यागमनको नयाँ व्यवस्था, दलाल र ठगीविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’

अ+ अ-

विदेश यात्रामा अब अनावश्यक रोक हट्ने विभागीय घोषणा कति विश्वासयोग्य छ ? फर्जी कागजात, दलाल र ठगीविरुद्ध घोषित ‘शून्य सहनशीलता’ व्यवहारमा कडाइले लागू हुन्छ कि फेरि पनि यात्रुहरू पुरानै पीडामा पर्न बाध्य हुनेछन् ?

काठमाडौँ । अध्यागमन विभागले सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक यात्राका लागि नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्दै वैधानिक यात्रुलाई सहज बनाउने र दलाल तथा फर्जी कागजात प्रयोगकर्तामाथि ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने घोषणा गरेको छ ।

विभागले आइतवार सार्वजनिक अनुरोध जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकका मौलिक हक, स्वतन्त्र आवागमनको अधिकार र सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो सूचना जारी गरिएको उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार, राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकको सुरक्षा तथा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वमा सम्झौता नगरी यात्रु सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

विभागले भनेको छ– बदलिँदो आप्रवासन प्रवृत्ति, मानव तस्करी तथा मानव बेचबिखनका नयाँ स्वरूप, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित भइरहेका घटना र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सीमा नियमनका रणनीतिहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले श्रम तथा रोजगार, अन्तरदेशीय/महादेशीय आप्रवासन, पर्यटन, अन्तरदेशीय अपराध र आतंकवाद नियन्त्रणका चुनौतीलाई समेत मध्यनजर गर्दै अध्यागमन प्रशासनलाई थप आयामिक, पारदर्शी, प्रविधि–केन्द्रित, चुस्त र गतिशील बनाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

अनावश्यक रोक हटाइने, फर्जी कागजातमा कडाइ
अबदेखि पर्यटक भिसामा विदेश जाने नेपाली नागरिकलाई अनुमान, शंका वा भौतिक हैसियतका आधारमा विभेद गर्दै रोक लगाइने छैन । विभागका अनुसार, वैध राहदानी र भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, होटल बुकिङ वा आफन्तसँग बस्ने भएमा त्यसको प्रमाण, तोकिए बमोजिमको डलर सटही, आवश्यक स्वघोषणा लगायतका कागजात पूरा भएको अवस्थामा यात्रुहरुलाई सहज रुपमा प्रस्थान अनुमति दिइनेछ ।

तर, फर्जी वा नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने यात्रुहरुलाई तत्कालै रोकिने मात्र नभई प्रचलित कानुनअनुसार नेपाल प्रहरीलाई बुझाइने चेतावनी दिइएको छ ।

यसैगरी विभागले यात्रुहरुलाई विदेश यात्रा गर्नुअघि गन्तव्य मुलुकको श्रम कानुन, आप्रवासन नियम, मानवअधिकारसम्बन्धी व्यवस्था र सम्भावित जोखिमबारे जानकारी लिन अनुरोध गरेको छ । आवश्यक जानकारीका लागि अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दलाल, बिचौलिया र अवैधानिक बाटोविरुद्ध चेतावनी
विभागले यात्रुहरुलाई दलाल वा बिचौलियाको प्रलोभनमा परी अवैधानिक बाटो नछान्न चेतावनी दिएको छ । अवैधानिक बाटो रोज्दा यात्रुको उद्देश्य वा गन्तव्य मुलुकको विवरण राज्यको अभिलेखमा नपर्ने भएकाले समस्या परेको अवस्थामा उद्धार कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, अध्यागमन प्रक्रियामा दलाल वा बिचौलियाको संलग्नता देखिएमा प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल कारबाही हुने पनि विभागले जनाएको छ । यसका लागि महानिर्देशक, प्रमुख अध्यागमन अधिकृत, सूचना अधिकारी तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ ।

सम्पर्कका लागि विभागले नम्बरहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ:
महानिर्देशक, अध्यागमन विभाग : ९८५११४०००६
प्रमुख अध्यागमन अधिकृत, त्रि.अ.वि., गौचर : ९८५१४३३३७७
सूचना अधिकारी, अध्यागमन विभाग : ९८५१३१३६८६
सूचना अधिकारी, अध्यागमन कार्यालय, त्रि.अ.वि. : ९८५१२३१६९१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोल–फ्रि नं : १६६०–०१–२२२३३

साथै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयका नम्बर वेबसाइटमा उपलब्ध हुने विभागले जनाएको छ ।

वायुसेवा कम्पनीलाई कडाइ
विभागले वायुसेवा कम्पनीलाई यात्रुहरुलाई विमान प्रस्थानभन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै अध्यागमनको ‘स्टेरेलाइज्ड एरिया’मा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि चेक–इन काउन्टर समयमा बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ, जसले अध्यागमन क्षेत्रमा अनावश्यक दबाब र असहजता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कतिपय वायुसेवा कम्पनीले अत्यधिक ओभरबुकिङ गर्ने, बोर्डिङ पास वितरणमा विभेद गर्ने जस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न कम्पनी वा कर्मचारीहरुमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने र विवरण सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

त्यस्तै, कतिपय कम्पनीले टिकट काटिसकेका यात्रुलाई बोर्डिङ पास नदिई अध्यागमनले अफलोड गरेको भनी गलत सूचना दिने गरेको पाइएकाले अबदेखि बोर्डिङ पास दिन नसक्ने अवस्था आएमा यात्रुलाई कारणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

स्थानीय तह र सञ्चारमाध्यमलाई भूमिका
स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दलाल तथा बिचौलियाको प्रलोभनबाट नागरिकलाई जोगाउन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । अध्यागमनको नाममा पैसा उठाउनेहरुमाथि निगरानी गरी कारबाहीका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, सबै सञ्चारमाध्यमलाई झुट्ठा विवरण, फर्जी कागजात र दलालीमा संलग्न गतिविधिबारे नागरिकलाई सचेत पार्ने सूचना प्रसारण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

कुटनैतिक नियोग र ट्राभल व्यवसायीलाई सन्देश
विदेशस्थित नेपाली कुटनैतिक नियोगहरुलाई आफ्ना कार्यक्षेत्र तथा आसपासका मुलुकमा रहेका नेपालीको गतिविधिबारे अध्यागमन विभागलाई नियमित जानकारी दिन भनिएको छ ।

त्यस्तै, कतिपय ट्राभल्स एण्ड टुर्स कम्पनी, कन्सल्टेन्सी तथा मेनपावर कम्पनीहरुले यात्रुसँग बार्गेनिङ गर्ने, नक्कली कागजात बनाइदिने वा यात्रुहरुको टिकट आफैंँ रद्द गर्ने गरेको पाइएको छ । विभागले अब यस्ता कम्पनीहरुलाई तत्काल प्रहरी अनुसन्धानमा पठाई कानुनी कारबाही गर्ने र नामसहित सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मुद्रा सटहीमा देखिएका अनियमितता
विभागले भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुको राहदानीमा वास्तविक कारोबार नगरी डलर सटही भएको प्रमाणित गर्ने अनियमितता देखिएको भन्दै सबै ईजाजतप्राप्त मुद्रा सटही संस्थालाई कानुनसम्मत तरिकाले मात्र कारोबार गर्न चेतावनी दिएको छ ।

साथै विभागले विशेष गरी पर्यटक भिसामा विदेश जाने नेपाली नागरिकको यात्रा सहज बनाउन नागरिक एपमार्फत स्वघोषणा र आवश्यक कागजात अपलोड गर्ने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । यसबाट अध्यागमन प्रक्रिया अझ छरितो, पारदर्शी र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

निष्कर्ष
अध्यागमन विभागले वैधानिक यात्रुलाई सहज बनाउँदै अवैधानिक बाटो, दलाल, बिचौलिया र फर्जी कागजात प्रयोगकर्तामाथि कडा कारबाही गर्ने नीतिलाई ‘शून्य सहनशीलता’को रूपमा परिभाषित गर्दै सबै सरोकारवालालाई सहकार्य र जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ ।

तर, यस नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था र व्यवहारिक परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय विशेषगरी भिजिट भिसाको नाममा अध्यागमन विभाग विवादमा परेको छ । विदेश जान चाहने नागरिक ठगिने, अनेकौँ दु:ख पाउने, विमानस्थलमै फर्जी कागजात तथा ‘सेटिङ’का आधारमा मानिस पठाइने घटनाले विभागको छवि मलिन बनेको छ । त्यसैले गृह मन्त्रालय र विभागले यो सुधार अभियानलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन प्रयास थालिएको जनाएको छ ।