२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब लघुवित्तहरूले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ। अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार अब लघुवित्तहरूले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन् । यसअघि लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतसम्म मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

लघुवित्त संस्थाहरूले लाभांश घोषणा/वितरण गर्दा लाभांश वितरण पछिको पुँजीकोष अनुपात तथा पछिल्लो असार मसान्तको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई आधार मानी राष्ट्र बैंकको शर्तको सीमाभित्र रही लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जस अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्तको लाभांश वितरणपछि पुँजी कोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा २५ प्रतिशत, १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशत पुँजी कोषसम्म भएमा २० प्रतिशत, ८ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म पुँजी कोष अनुपात भएमा १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउने छन् ।

यस्तै, ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म निष्क्रिय कर्जा भएका लघुवित्तको लाभांश वितरण पछिको पुँजी कोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा २० प्रतिशत, १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म १५ प्रतिशत र ८ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत भएमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म निष्क्रिय कर्जा भएको लघुवित्तको लाभांश वितरण पछिको पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतमाथि भएमा १५ प्रतिशत, १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म भएकाहरूले १० प्रतिशत र ८ देखि १० प्रतिशत भएका लघुवित्तको हकमा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तर, पुँजीकोष र निष्क्रिय कर्जाबाहेक अन्य आधार समेत लिनुपर्ने देखिएमा यस बैंकले तोकिएको सीमाभन्दा कम हुने गरी लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपरेमा न्यूनतम ९ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ ।

साथै १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लाभांश वितरण गर्न सक्ने छैनन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा बोनस शेयर प्रदान गर्न कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।