काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बालुवाखानीमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्ने आफ्नै फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पशुपतिको बालुवा खानीको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति हुने भनी आदेश गरेको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बालुवा खानी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका केही आरोपितहरूले फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
सामान्यतया: सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू अन्तिम मानिन्छन् । तर प्रमाणको मूल्यांकन, नजिरसँग बाझिएको तथा नयाँ प्रमाण भेटिएर मुद्दामा तात्त्विक अन्तर पर्न सक्ने भएमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिने वा नदिने निर्क्यौल गर्छ ।
पुनरावलोकनको अनुमति भयो भने फेरि सुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले फैसला पशुपति बालुवा खानीको फैसला पुनरावलोकनको अनुमति हुने भनी आदेश गरे पनि के आधारमा अनुमति भयो भनी आदेशको विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गोठाटारको ५३४ रोपनी जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दुई पदाधिकारीहरूलाई ६र६ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको थियो ।
बालुवाखानी सञ्चालनको अनुमति दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अरु ५ कर्मचारी र दुई ठेकेदार पनि दोषी ठहर भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई १३ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
