काठमाडौँ । नेपालले भैँसीको मासु, दुग्ध पदार्थ, तरकारी, फलफूल र जडीबुटी चीन निर्यातका लागि भन्सार प्रशासनमा सहजीकरण र लचकता अपनाउन चीनसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
चीनको भन्सार प्रशासन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच काठमाडौंमा भएको द्विपक्षीय बैठकमा नेपालले गरेको आग्रहलाई चिनियाँ पक्षले सकारात्मक लिएको छ।
बैठकमा नेपालको नेतृत्व कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले र चीनको भन्सार प्रशासनका उपमन्त्री वाङ लिङजुनले चिनियाँ पक्षको नेतृत्व गरेका थिए ।
नेपालबाट थर्मल प्रशोधित भैँसीको मासु र भैँसीको कार्टिलेज (कुरकुरे हाड) निर्यात बाहेक दुग्ध पदार्थ विशेष गरी घिउ, नौनी, बटर तथा छुर्पी चीन निर्यातका लागि कृषि मन्त्रालयले जोड गरिरहेको छ ।
त्यस्तै हेलेज साइलेज पशु आहारा निर्यातका लागि पनि नेपालले बैठकमा कुरा राखेको छ । नेपालले कुखुराको मासु र पञ्जा, तरकारी ,सुन्तलाजन्य फलफूल, चिया तथा कफी र जडीबुटी निर्यात गर्न सक्षम रहेको र यसका लागि थप सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ ।
हाल नेपालबाट ३४ प्रकारका कृषि वस्तु ६१ वटा कम्पनी मार्फत निर्यात हुँदै आएको छ । त्यस्तै हरियो घाँस हेलेज ५ वटा कम्पनी मार्फत चीन निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालले पशु आहारा साइलेज निर्यातका लागि पनि चीनसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
बैठकमा चीनका भन्सार प्रशासनका उपमन्त्री वाङले चीनले नेपालबाट कृषि वस्तु निर्यातको विषयलाई उच्च महत्त्व दिएको बताए । ‘१ सयभन्दा बढी देशबाट यस्ता प्रस्ताव आउने गरे पनि छिमेकीका रूपमा हामीले नेपाललाई महत्त्व दिएर प्रयास अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘व्यापार सहजीकरणको लागि हाम्रो एकल प्रयासले मात्र पुग्दैन, त्यसैले दुवै देशको संयुक्त प्रयास भए यो गाह्रो र जटिल छैन, सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ ।’
बैठकमा कृषि मन्त्री अधिकारीले नेपालबाट मासु निर्यातका लागि आधारभूत सर्त खोरेत मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायत प्रक्रियादेखि चीनको क्वारेन्टिन मापदण्ड पूरा गर्न प्रयास भइरहेको र सुन्तला जातका फलफूल निर्यातका केही सर्तमा लचकता अपनाइदिन समेत चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरे ।
द्विपक्षीय बैठकमा नेपालको कृषि उपज निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न दुवै मुलुकको संयुक्त संरचना स्थापना गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले सहमति जनाएको छ ।
बैठकमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिवहरू डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र डा. दीपककुमार खराल तथा सहसचिवहरू एवं चिनियाँ टोलीमा चीनको भन्सार प्रशासनका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
