काठमाडौँ । सचिव स्तरीय बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दीहरू औसतमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सम्पन्न सचिव स्तरीय बैठकले संशोधित दरबन्दी संरचना २०८२ असोज २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
यससँगै अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना वा निकायलाई खारेज गर्ने, आवश्यकताअनुसार गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने भएको छ।
बैठकले सिंहदरवार परिसरमा अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ पास जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यस्तै, मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायको नियमित कार्यलाई सहज बनाउन शहरी विकास सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव र राजस्व सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ, जसले सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
आगजनीमा नष्ट भएका कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारामलाई पुनः भर्ने व्यवस्था मिलाउने, सम्पत्ति विवरण पुनः संकलन गर्ने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय पनि यसै बैठकले गरेको छ।
साथै, हालैका प्रदर्शनका क्रममा चोरी वा लुटिएका सामान फिर्ता बुझाउन जनतालाई सार्वजनिक आह्वानसमेत गरिएको छ।
