काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी फर्निचर मात्र किन्ने निर्णय गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हाले आफ्नो पदभार ग्रहणसँगै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका हुन्।
नेपाल सरकारका सचिवहरूको २०८२ साल भदौ ३१ गतेको बैठक (निर्णय नं. ११०) अनुसार आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका संरचना तथा नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचर र अन्य सामानमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा पनि सार्वजनिक निकायले “स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१” अनुसार मालसामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमार्फत “नेपाली उत्पादन” नामक विद्युतीय पोर्टल निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उक्त पोर्टलमार्फत स्वदेशी वस्तुका नाम, गुणस्तर, मूल्य, मापदण्ड र परिणामसम्बन्धी जानकारी संलग्न गरी सूचीकृत गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
मन्त्री सिन्हाले भने, “यस कदमले स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन र बजार प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउनेछ।”
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिसमेत क्षति पुगेको थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयका भवन, सवारी साधन, कागजात तथा सार्वजनिक फर्निचर जलेर नष्ट भएका कारण पुनर्निर्माण र मर्मत कार्य अघि बढाइएको छ।
यस कार्यलाई अगाडि बढाउँदा प्रचलित कानुनी प्रावधानहरू आधार बनेका छन्। खरिद ऐनको दफा १३(२)(ज) ले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ६८(ख) अनुसार सरकारले निर्देशिका जारी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सोही आधारमा २०८१ सालमा “सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका” जारी गरिएको हो।
उक्त निर्देशिकाले सार्वजनिक निकायलाई अनिवार्य रूपमा स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वयका लागि राष्ट्रियस्तरमा १३ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरिने उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ ले स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, सोही नियमावलीको नियम ८५(३घ) ले राजपत्रमा सूचीकृत घरेलु उद्योगबाट २५ लाख रुपैयाँसम्मको सामान सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी, आन्दोलनपछि ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणसँगै आवश्यक सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आएको छ।
