२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डिभी फारममा अब एक डलर शुल्क, अनलाइनमार्फत भुक्तानी अनिवार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) कार्यक्रमका लागि अबदेखि आवेदन फारम भर्दा एक अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि फारम भर्दा कुनै शुल्क लाग्दैनथ्यो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले फेडरल रजिष्टरमार्फत सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार, धोकाधडी नियन्त्रण गर्न र प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न विश्वभरका सबै आवेदकबाट न्यूनतम शुल्क लिने निर्णय गरिएको हो।

यो नियम सन् २०२७ को डिभी लट्री कार्यक्रमदेखि लागू हुनेछ, जसको आवेदन प्रक्रिया सन् २०२५ को अक्टोबरमा सुरु हुनेछ। फारम भर्दा पासपोर्ट अनिवार्य हुने र भिसा पाउँदा तिर्नुपर्ने ३३० डलरको शुल्क भने यथावत रहनेछ।

भुक्तानी प्रक्रियामा अमेरिकी सरकारको आधिकारिक अनलाइन पोर्टलमार्फत भिसा कार्ड, मास्टर कार्ड, पेपल वा अमेरिकन एक्सप्रेस प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ। नेपालमा भने प्राय: भिसा वा मास्टर कार्ड नै प्रयोगयोग्य हुने बताइएको छ। शुल्क तिरेपछि मात्र फारम सबमिट हुने भएकाले आवेदकले पहिले नै कार्डको भुक्तानी सीमाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।