२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पदाधिकारीको सुविधा फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णयसँगै पूर्व सभामुख घर्ती र महराले फर्काए संसदको गाडी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सेवा निवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएका सुविधा फिर्ता गर्ने सरकारको हालैको निर्णयसँगै पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीमगर र कृष्णबहादुर महराले संसद् सचिवालयमार्फत पाएका गाडी सुविधा फिर्ता गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्व सभामुखलाई संसद् सचिवालयले गाडी, चालक र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर, असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै यस्तो सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै प्रचलित कानुनबाहेक लिइँदै आएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउन आग्रह गरेको थियो। सोही निर्देशनअनुसार संसद् सचिवालयले सम्पर्क गरेपछि घर्ती र महराले आइतबार गाडी बुझाएका हुन्।

यसअघि राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि गाडी फिर्ता गरिसकेका छन्। 

तर, संसद् सचिवालयको गाडी नियम विपरीत प्रयोग गरिरहेका अन्य केही पदाधिकारीहरूले अझै गाडी फिर्ता गर्न बाँकी रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सचिवालयमा कार्यरत केही कर्मचारीलेसमेत कानुन विपरीत गाडी सुविधा लिइरहेका छन्, जसलाई फिर्ता गराउनेबारे छलफल भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।