काठमाडौँ। संसदीय समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनको अनुमति दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

संघीय संसद्‌को राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति अन्तर्गत गठित सार्वजनिक नीति अध्ययन उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनको लागि मध्यवर्ती क्षेत्र भन्दा बाहिरका उद्योग सरहको व्यवस्था राखी सम्बन्धित पालिका र निकुञ्ज कार्यालयबाट अनुमति लिएर खोल्न सक्ने गरी सरलीकृत गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्ने’ संसदीय उपसमितिको सुझाव खण्डको ‘ग’ मा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य मदन कुमारी साह गरिमाको नेतृत्वमा ५ चैत २०८० मा उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न ३५ वटा सुझाव दिइएको छ ।

उपसमितिले ३५ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन ३० असार २०८२ मा प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गरेको थियो । मूल समितिले २१ साउन २०८२ मा राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ ।

जसमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरूको समाधान गरी संरक्षण र विकासको बीचमा कसरी तालमेल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको पहिचान गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइएको छ ।

उपसमितिको सातवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । त्यसक्रममा सरोकारवाला समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

सरोकार राख्ने मन्त्रालय, विभागहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, वन हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयका मन्त्री तथा अन्य प्रतिनिधिहरू, विश्व वन्यजन्तु कोष, इसिमोड, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधिहरू लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

यसरी विभिन्न सरोकार राखे निकाय तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया र निकुञ्जसँग सम्बन्धित कानुनहरूको अध्ययन पश्चात् समितिले विकास र संरक्षणसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरूको पहिचान गरेको छ ।

त्यसअन्तर्गत रहेर मध्यवर्ती क्षेत्रमा साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनको अनुमति दिन सुझाव दिइएको हो ।