काठमाडौँ । पछिल्लो १७ वर्षको अवधिमा २५ हजार २१८ जना उम्मेदवार समावेशी कोटाबाट स्थायी रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन्।
लोक सेवा आयोगको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, विक्रम संवत् २०६४ सालदेखि लागू भएको समावेशी व्यवस्थाले महिलादेखि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई सरकारी सेवामा अवसर दिएको हो।
समावेशिता शुरु भएको आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा महिला ३६६, आदिवासी जनजाति २४५, मधेसी १८३, दलित ८४, अपाङ्ग ३३, पिछडिएको क्षेत्रबाट १७ गरी जम्मा ९२८ जना समावेशी विज्ञापनबाट सिफारिस भएका थिए । सो वर्ष खुल्ला विज्ञापनबाट २,२२८ जना सिफारिस भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै १ हजार ६६ जना उम्मेदवार समावेशी विज्ञापनमार्फत सिफारिस भएका छन्। यसमध्ये महिलातर्फ ३४१, आदिवासी जनजाति २८२, मधेसी २४८, दलित १०४, अपाङ्गता भएका ४९ र पिछडिएको क्षेत्रका ४२ उम्मेदवार रहेका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार, समावेशी समूहका उम्मेदवार खुला प्रतिस्पर्धाबाट समेत सिफारिस हुँदै आएका छन्। यसरी १७ वर्षमा सबै समूहलाई समेट्दा २५ हजार २१८ उम्मेदवार स्थायी नियुक्ति पाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
