काठमाडौँ । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न सकिने क्षेत्र तोकेको छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ क र २६ख को प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न सकिने क्षेत्र तोकेको हो ।
अहिलेलाई महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार बिस्तारै नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पनि घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
जसमा काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका रहेका छन् ।
यस्तै, धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका रहेका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव शर्माका अनुसार जतिसुकै क्षेत्रफलको कारोबार पनि गर्न सकिने तर एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार हुनुपर्नेछ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई त्यस सम्बन्धी अधिकारीसमेत तोकिएको छ ।
