काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सुशासनसम्बन्धी मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायले ‘तत्काल सुधार कार्य योजना’ को खाका तयार पारेर आगामी कार्तिक १६ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णय सचिव स्तरीय बैठकले गरेको छ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना’ को खाका आइतबारसम्ममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । यसले सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारका मागहरूलाई तत्कालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बैठकले आन्दोलनका कारण भएको क्षति मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सेवाको सुचारुता, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणलगायतका विषयमा पनि आवश्यक निर्देशनसमेत जारी गरेको छ।
यसैबीच, बैठकले आन्दोलनका क्रममा नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा भएको क्षति तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) को विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको पोर्टलमा यथाशीघ्र प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन गरेको छ।
सरकारी संरचना, निजी आवास तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको समग्र क्षतिको विवरण प्राप्त हुने गरी टेम्प्लेटमा आवश्यक परिमार्जन गर्न र विवरण सङ्कलन कार्यलाई छिटो तथा प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसले आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका लागि आधार तयार पार्न सहयोग पुर्याउने बताइएको छ ।
आन्दोलनका कारण अवरुद्ध भएको सार्वजनिक सेवालाई सुचारु गर्न बैठकले विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिद प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाई कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। केही सरकारी निकाय तथा कार्यालयहरूबाट सेवा सञ्चालन गर्न असहज भएको अवस्थामा शहरी विकास मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म सरकारी भवनहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। जसबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सुचारु गर्न सहज हुने तथा रोक्न पर्ने अवस्था नआउने जनाइएको छ ।
बैठकले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निकायहरूले यथासम्भव स्वदेशी बस्तुको प्रयोग गर्ने वा गराउने नीति अपनाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसबाट स्थानीय उद्योग र उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास लिइएको छ।
यसैगरी सुरक्षा निकायहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन न्यूनतम सामग्री तथा बन्दोबस्तीका सामग्रीहरूको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्देशन दिइएको छ। यसले तत्काल सुरक्षा व्यवस्था सहज बनाउन तथा भविष्यका सम्भावित घटनाहरूबाट सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
यी निर्णयहरूले जेनजी आन्दोलनका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै शासन प्रणालीमा तत्कालीन सुधार ल्याउने दिशामा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सचिव बैठकका निर्णयहरूको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
